संजीवनी टुडे

रिहायशी एरिया व शिक्षण संस्थानों के पास व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक

संजीवनी टुडे 13-01-2021 22:37:01

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज शहर में रिहायशी एरिया का व्यावसायिक उपयोग करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि जहाँ रिहायशी व व्यावसायिक संयुक्त एरिया घोषित है


प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज शहर में रिहायशी एरिया का व्यावसायिक उपयोग करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि जहाँ रिहायशी व व्यावसायिक संयुक्त एरिया घोषित है, वहां टाउन वेंडिंग कमेटी देखे कि शिक्षण संस्थानों व रिहायशी इलाकों का व्यावसायिक उपयोग न करने दिया जाय। कोर्ट ने वेंडिंग एरिया योजना भी पेश करने का निर्देश दिया है।

बीएचएस के सामने वेंडिंग एरिया में रिहायशी लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया है। इस स्थल पर वेंडिंग जोन व नाइट मार्केट योजना को लागू किया गया है। जिस पर कोर्ट ने रिहायशी व शिक्षण संस्थानों के पास व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति न देने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने कोविड 19 संक्रमण व पार्किंग व्यवस्था को लेकर कायम जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। राज्य सरकार की तरफ से माघ मेला प्रयाग में कोविड संक्रमण नियंत्रण की गाइडलाइन पेश की गयी। जिसे पत्रावली के साथ रख लिया गया है। कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि धार्मिक भावनाओं के अनुसार इसे लागू किया जायेगा और लोग भी प्रशासन को सहयोग करेंगे। 

कोरोना वैक्सीन पर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य की तरफ से समय सारिणी दी गई है जिसमे 16 जनवरी से प्रथम चरण शुरू करने का उल्लेख है। किन्तु दूसरे चरण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। केन्द्र सरकार वैक्सिनेशन पर कोई जानकारी नहीं दे सकी। स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में कोविड संक्रमितों के लिए अलग द्वार बनकर तैयार नहीं हो सका है। कोर्ट में हाजिर उप्र निर्माण निगम लि के प्रोजेक्ट मैनेजर व मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि 27 जनवरी तक बनकर तैयार हो जायेगा और 31 जनवरी को उपयोग के लिए सरकार को सौंप दिया जायेगा। जवाहर लाल नेहरू रोड स्थित तालाब की बहाली मामले में कोर्ट ने नगर निगम को एरिया से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है और एडवोकेट कमिश्नर चंदन शर्मा व शुभम् द्विवेदी को मौका मुआयना कर अतिक्रमण की स्थिति की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के दिन नगर आयुक्त व जोनल आयुक्त को तालाब के रिकार्ड के साथ हाजिर होने का आदेश दिया है। 

सिविल लाइन्स में पार्किंग स्थल बहाली मामले में प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बताया कि 28 पार्किंग स्लाट खाली करा लिए गए हैं। शेष पर कार्यवाही जारी है। कोर्ट ने खाली हुए स्थलो को पार्किग के अलावा अन्य उपयोग न होने देने का आदेश दिया है और कहा है कि इसकी जवाबदेही नगर निगम व पीडीए की होगी। सरकारी व नगर निगम की जमीनो पर अवैध निर्माण हटाने के मामले में बताया गया कि कई अवैध निर्माण हटाये गये हैं और शेष पर कार्यवाही जारी है। कानपुर रोड पीडीए कालोनी से अतिक्रमण पूरी तरह से नहीं हटाया सका जिस पर कोर्ट ने प्राधिकरण को कार्यवाही रिपोर्ट देने को कहा है। कोर्ट ने लोक ध्वनि सिस्टम पर कहा है कि देखा जाय कि ध्वनि प्रदूषण न फैले। कोर्ट ने सोहबतिया बाग जीटी रोड से मजार को जाने का वैकल्पिक मार्ग तय करने को कहा है ताकि रोड पर भीड़ न होने पाये। याचिका की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी।

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