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त्‍योहारी सीजन का बंपर ऑफर! 10 दिन बाद से ई-वाहनों में सब्सिडी देगी सरकार

संजीवनी टुडे 30-09-2020 08:41:35

इलेक्ट्रिक व्‍हीकल खरीद रहे दिल्‍लीवासियों के लिए अच्‍छी खबर है। जल्‍द ऐसे वाहन खरीदने के सात दिनों के भीतर उनके खाते में सब्सिडी आ जाएगी। दिल्ली सरकार अगले 10 दिनों के अंदर अपनी नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर सब्सिडी देने की योजना शुरू कर देगी।


नई दिल्ली। इलेक्ट्रिक व्‍हीकल (ईवी) खरीद रहे दिल्‍लीवासियों के लिए अच्‍छी खबर है। जल्‍द ऐसे वाहन खरीदने के सात दिनों के भीतर उनके खाते में सब्सिडी आ जाएगी। दिल्ली सरकार अगले 10 दिनों के अंदर अपनी नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर सब्सिडी देने की योजना शुरू कर देगी। इसके लिए सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सिक्योरिटी ऑडिट अंतिम चरण में है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 10 दिन के भीतर सब्सिडी देने की योजना शुरू हो जाएगी।

Electric vehicle

बता दें की केजरीवाल सरकार ने 7 अगस्‍त को दिल्‍ली सरकार की कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्ट्रिक व्‍हीकल पॉलिसी लॉन्‍च की थी। पॉलिसी की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इसका उद्देश्य अगले 5 सालों में दिल्ली में लगभग 5 लाख इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का पंजीकरण कराना है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि एक निजी बैंक की सब्सिडी वितरण के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग हो चुकी है।

1 हफ्ते के अंदर आ जाएगी सब्सिडी

जानकारी के अनुसार इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और बैंक खाते से लिंक आधार नंबर भरना होगा। सब्सिडी की रकम 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगी। आईसीआईसीआई बैंक द्वारा तैयार किए गए सॉफ्टवेयर का उपयोग दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने वालों लोगों को सब्सिडी के भुगतान के लिए किया जाएगा।

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कारों पर 1.5 लाख तक की सब्सिडी

केजरीवाल ने बताया कि इलेक्टिक ऑटो, ई-रिक्शा और ई-कैरियर्स की खरीद पर 30 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।जबकि इलेक्ट्रॉनिक कारों की खरीद के लिए डेढ़ लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। योजना के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के खरीदारों को 1 हफ्ते के भीतर सब्सिडी का भुगतान कर दिया जाएगा।

कम ब्याज पर लोन

वाहन डीलर गाड़ी की बिक्री के सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रिक वाहन और उसके खरीदार का विवरण भरेंगे। लाइसेंसिंग अधिकारियों द्वारा सत्यापन के बाद सब्सिडी की राशि के बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी। वाहन डीलरों को दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के साथ पंजीकृत होना होगा ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के समय सब्सिडी प्रोसेस करने में सक्षम होना चाहिए। दिल्ली सरकारी ईवी पॉलिसी के तहत रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स माफ करेगी और यह प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों की खरीद पर कम ब्याज लोन भी दिया जाएगा।

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इलेक्ट्रिक वाहन नीति का उद्देश्य

-2024 तक 25% ई-वाहन करने का लक्ष्य
-दो पहिया वाहनों पर 30,000 रुपये तक की सब्सिडी
-कारों पर 1.5 लाख तक की सब्सिडी
-ऑटो-रिक्शा पर 30,000 रुपये तक की सब्सिडी
-मालवाहक वाहनों पर 30,000 रुपये तक की सब्सिडी
-ई-रिक्शा पर 30,000 तक की सब्सिडी
-ई-वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स में छूट
-200 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन
-स्क्रैपिंग प्रोत्साहन
-ई-वाहनों की खरीद पर कम ब्याज ऋण
- ई-बसें
- दिल्ली सरकार ने एक वर्ष के भीतर 35,000 ई-वाहनों को शामिल करने का लक्ष्य रखा है।

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