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उत्तरप्रदेश/ कामगारों को सस्ती दुकानें-आशियाने मुहैया कराने पर योगी सरकार देगी कई सुविधाएं

संजीवनी टुडे 26-05-2020 14:23:07

प्रदेश में कामगार-श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) कल्याण आयोग के गठन की तैयारियों में जुटी योगी सरकार ने अहम पहल की है। इसके तहत कामगारों, श्रमिकों को सस्ती दुकानें, सस्ते आशियाने मुहैया कराने पर सरकार जीएसटी-नक्शे में छूट देगी।


लखनऊ। प्रदेश में 'कामगार-श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) कल्याण आयोग' के गठन की तैयारियों में जुटी योगी सरकार ने अहम पहल की है। इसके तहत कामगारों, श्रमिकों को सस्ती दुकानें, सस्ते आशियाने मुहैया कराने पर सरकार जीएसटी-नक्शे में छूट देगी। इसके साथ ही सभी बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान की जायेंगी।

अब तक 16 लाख कामगारों व श्रमिकों की स्किल मैपिंग का काम पूरा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को टीम–11 की बैठक में कामगार-श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) कल्याण आयोग के गठन व इसके दायित्वों को लेकर अहम चर्चा की। इस दौरान बताया गया कि अब तक 16 लाख कामगारों व श्रमिकों की स्किल मैपिंग का काम पूरा हो चुका है। सोमवार तक यह संख्या 14.75 लाख थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रवासी श्रमिकों और कामगारों की स्किल मैपिंग लगातार जारी है।
 
नक्शे में एफएआर में भी मिलेगी छूट 

वहीं बैठक में निर्णय किया गया कि कामगारों व श्रमिकों को रोजगार, नौकरी के लिए सस्ते दर पर दुकानें व आशियाना देने पर सरकार भवन तक बिजली, पानी, सीवर समेत सारी सहूलियतें प्रदान करेगी। इसके साथ ही नक्शे में एफएआर में भी छूट मिलेगी।

जनपद के बाहर रोजगार दिलाने में मदद करेगी प्रदेश स्तरीय कमेटी 

स्किलिंग के जरिए जनपद स्तर पर ही सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से रोजगार, नौकरी दिलाना सरकार की प्राथमिकता होगी। वहीं जनपद के बाहर रोजगार, नौकरी दिलाने में राज्य सरकार की प्रदेश स्तरीय कमेटी मदद दिलाएगी।

श्रमिकों के रहने के लिए सस्ते व बेहतर डोरमेट्री बनाने की योजना

सरकार ने ये भी फैसला किया है कि जनपद व जनपद के बाहर रोजगार, नौकरी करने वालों के लिए सरकार आवासीय सुविधा में मदद करेगी। कामगारों के रहने के लिए बड़ी संख्या में सस्ते और बेहतर डोरमेट्री बनाने की योजना में योगी सरकार युद्धस्तर पर जुट गई है। 

इससे कम धनराशि में उन्हें अच्छी सुविधा प्राप्त होगी। वहीं सस्ती व बेहतर दुकानें बनाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। डोरमेट्री व दुकानों के लिए सरकारी भवनों व सरकारी भूमि भी चिह्नित की जाएंगी। वहीं खुद का रोजगार शुरू करने वालों को बैंक से मदद दिलाने में भी सरकार प्रमुख भूमिका निभाएगी।


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