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जनता के आगे झुकी सरकार, 'काला कानून' को लिया वापस

संजीवनी टुडे 19-02-2018 22:18:13

Source: SANJEEVNI TODAY

जयपुर। सीएम वसुंधरा राजे ने सोमवार को विधानसभा में प्रस्तावित काला कानून वापस लेने की घोषणा की। राजे ने कहा कि जब यह कानून ही नहीं बना तो काले कानून की बात बेमानी है। राजे ने सदन में कहा कि पहले तो यह राजस्थान दंड विधियां संशोधन विधेयक (काला कानून) बना ही नहीं था, लेकिन अगर बात वापस लेने की है तो राज्य सरकार इस कानून को वापस लेती है।

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 गौरतलब है कि राज्य सरकार ने राजस्थान दंड विधियां संशोधन विधेयक, 2017 और CRPC की दंड प्रक्रिया सहिंता, 2017 पेश किया था। इसके चलते किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज कराने से पहले सरकार से इसकी इजाजत लेने की बात कही गई थी। इसके मुताबिक, नौकरशाहों के खिलाफ शिकायत या एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहले सरकार की परमिशन लेनी होगी। वहीं शिकायत दर्ज होने के बाद सरकारी कर्मचारी के खिलाफ 180 दिन में फैसला लेगी। इतना ही नहीं विधेयक के मुताबिक, ऐसे मामलों की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक भी शामिल था। इस विधेयक को काला कानून करार देकर विपक्ष ने कड़ा विरोध किया, जिसके बाद इसे प्रवर समिति को सौंप दिया।जिसे लेकर पूरे राज्यभर में राजस्थान सरकार काफी फजीहत भी हो चुकी है।

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बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा इस बिल के पेश होने के बाद आम लोगों के साथ-साथ विपक्ष और सत्ता पक्ष के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने राजे सरकार का पुरजोर विरोध किया था। पूरे राज्य में इस बिल को लेकर जगह-जगह विरोध-प्रदर्शन हुए। इतना ही नहीं पत्रकारों ने भी इस काले कानून का विरोध किया। अब विरोध के बाद घिरती सरकार ने इस कानून को वापस लेने का एेलान किया है।

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