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यूपी/Lockdown 4.0: योगी सरकार का बड़ा फैसला, कल से खुलेंगे सभी सरकारी दफ्तर, इन नियमों का करना पड़ेगा पालन

संजीवनी टुडे 24-05-2020 08:27:23

सोमवार से राज्य में सभी सरकारी दफ्तर 50 फीसदी स्टाफ के साथ खोले जाएंगे।


लखनऊ। देशव्यापी लॉकडाउन के चौथे चरण में जनता को काफी सहूलियतें भी दी जा रही है। इसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का एक नया आदेश आया है जिसके तहत अब सोमवार से राज्य में सभी सरकारी दफ्तर 50 फीसदी स्टाफ के साथ खोले जाएंगे। दरअसल, यह छूट इसलिए दी गई है क्योंकि कोरोना के साथ ही साथ सरकारों को देश की अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर बनाए रखने के काम करने थे। 

Yogi Adityanath

ऑफिस की व्यवस्थाके लिए नए नियमों तय
अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंहल ने शनिवार को आदेश जारी करते हुए प्रदेश भर के सरकारी कार्यालयों को चलाने की व्यवस्था नए सिरे से तय कर दी है। प्रदेश के सभी विभागाध्यक्ष व कार्यालयाध्यक्ष ऑफिस खोलने की व्यवस्था करेंगे। इसके साथ ही स्वयं ऑफिस में रहेंगे। कार्यालय में प्रत्येक कार्यदिवस 50 फीसदी कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराएंगे। इसके लिए विभागाध्यक्ष व कार्यालयाध्यक्षों के स्तर पर आवश्कता का निर्धारण करते हुए रोस्टर तय किया जाएगा।

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रोस्टर से बुलाए जाएंगे कर्मी
ऑफिसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए रोस्टर के हिसाब से कर्मियों को बुलाया जाएगा। अल्टरनेट दिवस में कर्मचारियों को कार्यालय बुलाया जाएगा। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखा जाएगा कि शासकीय काम में किसी तरह का कोई व्यवधान न आने पाए। कार्य अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य सुरक्षात्मक उपयोगों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। प्रत्येक कर्मचारी अपने मोबाइल में यथासंभव आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर उसका उपयोग करेंगे।

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इन तीन पालियों में होगा सरकारी दफ्तरों में काम-

  • सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक
  • सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक
  • सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक

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हॉटस्पाट क्षेत्रों में डीएम फैसला करेंगे-
हॉटस्पाट वाले क्षेत्रों में कोई भी फैसला डीएम करेंगे। वे इस संबंध में अलग से आदेश जारी करेंगे। जहां ऑफिस खुलेगा वहां रोस्टर के अनुसार घर से काम करने वाले कर्मी इस अवधि में अपने मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के संपर्क में रहेंगे। उन्हें जरूरत पड़ने पर कार्यालय बुलाया जाएगा। अधीनस्थ कार्यालयों, स्थानीय निकायों और निगमों आदि के लिए भी इसी प्रकार से व्यवस्था की जाएगी।

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