संजीवनी टुडे

गुर्जर आरक्षण पर जवाब के लिए सरकार को दिया समय

संजीवनी टुडे 11-03-2019 20:55:02


जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने गुर्जर सहित पांच जातियों को एमबीसी वर्ग में अलग से पांच फीसदी आरक्षण देने के मामले में राज्य सरकार को 25 मार्च तक जवाब पेश करने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई दो अप्रैल को तय की है। मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नान्द्रजोग और न्यायाधीश जीआर मूलचंदानी की खंडपीठ ने यह आदेश अरविन्द शर्मा व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कर्नल किरोडी सिंह बैंसला और हिम्मत सिंह को पक्षकार बनाया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी नहीं किए हैं। 

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याचिका में राजस्थान पिछड़ा वर्ग संशोधन अधिनियम, 2019 के प्रावधानों को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने आपात स्थितियों का हवाला देते हुए इन जातियों को शैक्षणिक संस्थाओं व सरकारी सेवाओं में पांच फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया है। सरकार ने यह आरक्षण इनकी जनसंख्या के अनुपात को देखते हुए दिया है। 

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जबकि संविधान के तहत जनसंख्या के आधार पर आरक्षण नहीं किया जा सकता। यह सिर्फ शैक्षणिक और सामाजिक पिछडेपन के आधार पर ही दिया जा सकता है। इसके अलावा राज्य सरकार ने गुर्जरों के उग्र आंदोलन को रोकने के लिए मजबूरी में यह अधिनियम पारित किया है। सरकार ने रेलवे ट्रेक और हाईवे जाम कर बैठे गुर्जरों से मौके पर जाकर दवाब में यह कार्रवाई की है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए समय दिया है। 

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