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राज्य में वित्तीय संकट गहराया, वेतन देने की स्थिति में नहीं है सरकार : डॉ. रमन सिंह

संजीवनी टुडे 30-03-2019 17:29:08


रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने शनिवार को एकात्म परिसर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य आर्थिक दिवालिएपन की ओर बढ़ रहा है। उन्हाेंने कहा कि राज्य के आर्थिक बदहाली की चेतावनी मैंने विधानसभा सत्र के दौरान ही दी थी। अब इसके नतीजे समाने आने लगे है। उन्होंने कहा कि राज्य दिवालियापन की ओर बढ़ रहा है। राज्य में वित्तीय संकट गहराता जा रहा है। 

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सरकार वेतन देने की स्थिति में नहीं है। कोषालय का सर्वर 22 दिन से डाउन है। आज आईटी की तकनीकी इतनी आगे बढ़ गई है कि सर्वर 10 मिनट भी डाउन नहीं होता। इसे जानबूझ कर डाउन बताया जा रहा है। करोड़ों का पेमेंट रुका हुआ है। सरकार के पास देने के लिए पैसे नहीं है। एक तारीख आ रही है और वेतन देने की स्थिति में सरकार नहीं है।

विधायकों की तनख्वाह रुकी हुई है। कई प्रकार की पेंशन राशि का भुगतान नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार की योजनाओं को बंद करने की साजिश चल रही है। डॉ. रमन ने कहा कई किसानों को बोनस का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। प्रदेश में विकास कार्य बंद पड़े है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सात बार कर्ज ले चुकी है और अब आगे कर्ज भी मिलना बंद हो जाएगा। राज्य में वित्तीय संकट गहराता जा रहा है। 

यह बिना सर पैर के लड़ने वाली सरकार है, यह तो शुरुआत है, अभी दो साल का बोनस देना बचा है, शिक्षकों और संविदा कर्मचारियों का क्या होगा, लोकसभा चुनाव के बाद इस सरकार की स्थिति और खराब हो जाएगी। इधर डीकेएस भवन के मसले पर उठे सवाल के जवाब में डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि अपर सचिव सरकार का ही हिस्सा होता है। आरोप लग रहे हैं कि शिक्षा विभाग के अपर सचिव इस मसले में गारंटर बने हैं। 

कांग्रेस के भ्रष्टाचार के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के डीएनए में भ्रष्टाचार है। प्रदेश में एसआईटी के मसले को लेकर रमन सिंह ने कहा कि यह सिर्फ राजनैतिक षड़यंत्र है, साजिश के तहत फंसाने का लगातार प्रयास हो रहा है। डॉ. रमन को बदनाम करने की साजिश हो रही है, ये पूरा बेनकाब होगा, मैं गारंटी देता हूं।

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डॉ. रमन सिंह ने कहा कि एसआईटी का गठन ही भ्रष्टाचार है, वो जिसके खिलाफ वारंट है, जिसे पुलिस खोज रही है। उसके आवेदन पर एसआईटी का गठन, दुनिया में पहली बार हुआ है। चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा था ये क्या तरीका है, अभियुक्त के आवेदन पर एसआईटी का गठन करा रहे हैं। डॉ. रमन सिंह ने कहा कि चिन्हांकित अधिकारी को जवाबदेही दी गई है। टास्क दिया गया है लेकिन न्यायालय है कोर्ट जिंदा है, सारे तथ्य आएंगे। न्यायालय में सारे मामले साफ हो जाएंगे।

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