संजीवनी टुडे

राज्य सरकार ने लिया फैसला, 12वीं तक के विद्यार्थियों को मिलेंगी निशुल्क पुस्तकें

इनपुट- यूनीवार्ता

संजीवनी टुडे 21-01-2020 19:14:15

सरकारी स्कूलों के 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को भी निशुल्क पुस्तकें देने का फैसला लिया है। सरकार अभी तक पहली से आठवीं तक की कक्षाओं के विद्यार्थियों को पुस्तकें, बैग ,स्टेशनरी और वदी निशुल्क प्रदान कर रही थी।


चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों के 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को भी निशुल्क पुस्तकें देने का फैसला लिया है। सरकार अभी तक पहली से आठवीं तक की कक्षाओं के विद्यार्थियों को पुस्तकें, बैग ,स्टेशनरी और वदी निशुल्क प्रदान कर रही थी।

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राज्य के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने आज यहां यह जानकारी देते हुये बताया कि नौंवी से 12वीं कक्षा तक निशुल्क पुस्तकें देने से सरकारी खजाने पर लगभग 41.47 करोड़ रूपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उन्होंने बताया कि ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2019‘ में भी निशुल्क शिक्षा का दायरा आठवीं से बढ़ाकर 12वीं कक्षा तक किए जाने की सिफारिश की गई है। हालांकि ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2019’ देश में अभी तक लागू नहीं की गई है लेकिन हरियाणा सरकार ने इस सिफारिश को पहले ही लागू करने का निर्णय लिया है।

शिक्षा मंत्री के अनुसार प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं जिनकी कीमत लगभग 650 रूपए से लेकर 700 रूपए तक प्रति विद्यार्थी होती है। राज्य में 9वीं से 12वीं तक विद्यार्थियों की संख्या 6,19,256 है जिनकी पुस्तकों का कुल खर्च 41 करोड़ 47 लाख 57 हजार 450 रूपए बैठता है। उन्होंने कहा कि उक्त चारों कक्षाओं की पुस्तकों को पुस्तकालयों अथवा बुक-बैंक के माध्यम से विद्यार्थियों को दिया जाएगा, जो विद्यार्थी पास-आऊट कर अगली कक्षा में जाएगा वह अपनी पुस्तकें पुस्तकालय में जमा करवाएगा और अगली कक्षा की पुस्तकें वहां से जारी कराएगा। इस प्रकार स्कूल शिक्षा विभाग को इस व्यवस्था पर एक बार ही ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, बाद में प्रतिवर्ष मात्र 10 से 20 प्रतिशत ही खर्च होगा। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से अभिभावकों पर आर्थिक बोझ कम होगा वहीं पुस्तकें बार-बार प्रयोग करने से कागज की बचत भी होगी। कागज बनाने के लिये पेड़ कम कटेंगे और यह कदम पर्यावरण अनुकूल होगा।

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