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शिवराज जनता को बरगलाने की बजाय, केंद्र से यूरिया की बची हुई खेप दिलवाएं: ओझा

इनपुट- यूनीवार्ता

संजीवनी टुडे 04-12-2019 20:55:50

कांग्रेस मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने कहा है कि कमलनाथ सरकार द्वारा 10 दिसंबर तक 2 लाख मीट्रिक टन यूरिया प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रदाय किया जाएगा।


भोपाल। मध्यप्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने कहा है कि कमलनाथ सरकार द्वारा 10 दिसंबर तक 2 लाख मीट्रिक टन यूरिया प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रदाय किया जाएगा। कांग्रेस की ओर से आज जारी विज्ञप्ति के अनुसार ओझा ने कहा कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यूरिया आपूर्ति के मामले में ओछी राजनीति कर रहे है। प्रदेश के किसानों को यूरिया की आपूर्ति के संबंध में भाजपा द्वारा की जा रही राजनीति निंदनीय है।

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उन्होंने कहा कि लगभग डेढ़ दशक के शासन काल के बाद भी पूर्ववर्ती भाजपा सरकार एक भी किसान की कर्ज माफी नहीं कर पाई, उसके पूरे शासनकाल में कर्जमाफी के अभाव, भावांतर योजना की असफलता, यूरिया और अन्य खादों की आपूर्ति ना हो पाने, आपदा राशि और बोनस न मिल पाने के कारण 21000 किसानों को आत्महत्या के माध्यम से असमय मौत को गले लगाना पड़ा, यही नहीं अपना हक मांग रहे किसानों के नरसंहार से भी पीछे नहीं हटी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है कि 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक 2 लाख मीट्रिक टन यूरिया प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रदाय किया जाएगा। केन्द्र की मोदी सरकार के द्वारा किये जा रहे तमाम भेदभाव और असहयोग के बावजूद प्रदेश के किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने इस संबंध में किसानों की मदद के लिए एक काॅल सेंटर भी बनाया है।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार से 18 लाख मीट्रिक टन यूरिया की मांग की थी, मगर केंद्र ने 15 लाख 40 हजार मीट्रिक टन यूरिया प्रदाय करने की मंजूरी दी। जिससे प्रदेश में अभी भी 2 लाख 60 हजार मीट्रिक टन यूरिया का अभाव है। केन्द्र से हम यह अपील करते हुए, गुहार लगाते हैं कि मध्यप्रदेश के साथ यह भेदभाव बंद करें। प्रदेश ने 28 भाजपा सांसद चुन कर दिए हैं और एक भी सांसद की आवाज इस मुद्दे पर नहीं उठ रही है।

उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार ने यूरिया की कालाबाजारी को रोकने के लिए बड़े और प्रभावी कदम उठाए हैं। प्रदेश में 80 प्रतिशत यूरिया सोसाइटी से किसानों को दिया जाएगा एवं 20 प्रतिशत प्राइवेट दुकानों से बेचा जाएगा।

कृषि मंत्री सचिन यादव यूरिया की वितरण प्रणाली पर खुद नजर रखे हुए हैं। उनके निर्देश पर प्रदेश के किसानों के लिए यूरिया की शिकायत हेतु मंत्रालय में एक कॉल सेंटर भी स्थापित कर दिया गया है, जिसके लिए सहायक संचालक पद के अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है जो पूरे दिन में आई शिकायतों का निराकरण करने के बाद, शाम को कृषि मंत्री को अपनी रिपोर्ट से अवगत कराएंगे।

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