संजीवनी टुडे

एससी आरक्षण केंद्रीय सदन में प्रस्ताव पास कराए बिना अधूरा : राम भुआल

संजीवनी टुडे 30-06-2019 22:18:34

देश की योगी आदित्यनाथ सरकार के 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की संस्तुति पर राजनीति गरमाने लगी है।


गोरखपुर। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की संस्तुति पर राजनीति गरमाने लगी है। रविवार को प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री रामभुआल निषाद ने कहा कि प्रदेश सरकार का 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव स्वागत योग्य है, लेकिन यह प्रयास तब तक अधूरा है, जब तक इसे केंद्रीय सदनों में पास नहीं करवाया जाए। प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजकर इसे लोकसभा व राज्यसभा में पारित करवाना चाहिए। 

उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने भी 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने संबंधी शासनादेश जारी किया था। जाति प्रमाण पत्र भी जारी हुए थे, लेकिन केंद्र की कांग्रेस सरकार द्वारा उस पर विचार नहीं किया गया। बसपा शासनकाल में छह जून 2017 को पहली कैबिनेट की बैठक कर पूर्व की सरकार द्वारा भेजी गई 17 अति पिछड़ी जातियों को शामिल करने की संस्तुति को खारिज कर दिया और केंद्र से प्रस्ताव वापस मांग लिया। सरकारें इसी तरह से पिछड़ी जातियों से छलावा कर रहीं हैं। 

उन्होंने कहा कि यह केवल वोट करने का छलावा है। अब वर्ष 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सरकार द्वारा 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के शासनादेश पर ही योगी सरकार श्रेय लेने को आतुर है। वर्तमान भाजपा सरकार ने इसी का संज्ञान लेते हुए सरकारी तंत्र को आदेशित किया है लेकिन हम इन 17 अति पिछड़ी जातियों को संवैधानिक तरीके से शामिल करने की मांग कर रहे हैं। 

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