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उप्र और नेपाल की सीमा से जुड़े क्षेत्रों की सड़कें होंगी विकसित : केशव मौर्य

संजीवनी टुडे 10-09-2020 20:25:50

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को यहां बताया कि नेपाल की सीमा से जुड़े क्षेत्रों की सड़कों को विकसित किया जाएगा।


लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को यहां बताया कि नेपाल की सीमा से जुड़े क्षेत्रों की सड़कों को विकसित किया जाएगा। उन्होंने देश के अन्य राज्यों की सीमा को जोड़ने वाले मार्गों को भी और विकसित करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है। 

उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि जिस तरह से उप्र में ग्रामीण मार्गों के साथ-साथ मुख्य मार्गों, जिला मार्गो, राज्य मार्गों तथा राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल बिछाया जा रहा है, उसी तरह प्रदेश की सीमाओं को जोड़ने वाले राज्यों के बार्डर तक बनी सड़कों को और अधिक मजबूत व सुदृढ़ किया जाय।

श्री मौर्य ने कहा है कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने एवं जनसामान्य को सुविधा देने के उद्देश्य से प्रदेश से जुड़ने वाले अन्य प्रदेशों व देश की सीमाओं तक महत्वपूर्ण मार्गोें को और अधिक विकसित करने तथा सौन्दर्यीकृत किये जाने की आवश्यकता है। इन मार्गों के विस्तार से यातायात की सुगमता के साथ-साथ आर्थिक विकास में भी सुगमता होगी। 

उप मुख्यमंत्री ने इण्डो-नेपाल बाॅर्डर योजना के तहत प्रथम फेज में कराये जा रहे अवशेष कार्यों को शीघ्र से शीघ्र पूरा कराने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये हैं। लोक निर्माण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रथम फेज में इस योजना में 12 पैकेज पर काम शुरू किया गया था, जिसमें नौ पैकेज पूरे हो गये हैं तथा तीन पर अभी कार्य चल रहा है। 

नेपाल बाॅर्डर के जिलों-खीरी, श्रावस्ती के दो-दो पैकेज तथा पीलीभीत, बहराईच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर व महराजगंज के एक-एक पैकेज का काम पूरा हो गया है। सिद्धार्थनगर की सीमा पर दो पैकेज व महराजगंज की सीमा पर एक पैकेज पर काम चल रहा है। इन 12 परियोजनाओं के लिये कुल 694 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया, जिसके सापेक्ष 642 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। 

इसके अलावा भूमि अधिग्रहण हेतु 277.70 करोड़ रुपये की धनराशि गत वर्षों में प्राप्त हुयी तथा वर्ष 2020-21 में भूमि अधिग्रहण के लिये 38.50 करोड़ रुपये मिले। श्री मौर्य के अनुसार नेपाल बाॅर्डर पर लगभग 600 किमी लम्बाई मंे गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मुख्य मार्ग का नवीन संरेखण स्वीकृत किया गया है तथा सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल की चैकियों को भी आवश्यकतानुसार जोड़ने की कार्ययोजना तैयार की जा रही है। 

उप मुख्यमंत्री ने सशस्त्र सीमा सुरक्षा बलों की पैट्रोलिंग व सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर नेपाल बाॅर्डर की परियोजनाओं के सम्बन्ध में सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।

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