संजीवनी टुडे

गया में अनुसूचित जाति के 79 पीड़ित परिवारों को मिली राहत

संजीवनी टुडे 23-02-2019 16:12:10


गया।अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण(संशोधित)अधिनियम 2015 के तहत 79 पीड़ित परिवारों को अधिनियम में निर्धारित राशि के अनुसार मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक हुई। बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार, गुरुआ के विधायक राजीव नंदन दांगी, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के प्रतिनिधि मो. टूटू खान, सदस्य राजेंद्र कुमार दास, विशेष लोक अभियोजक अशोक चौधरी और कृषि मंत्री डॉ प्रेम कुमार के प्रतिनिधि प्रमोद चौधरी उपस्थित थे। इसमें जिले के विभिन्न थानों के 79 मामलों में पीड़ित परिवार को मुआवजा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव नगर पुलिस अधीक्षक ने रखा। सभी सदस्यों की सहमति से जिलाधिकारी ने प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए तीन दिनों के अंदर संबंधित लाभुकों के खाते में राशि भेजने का निर्देश जिला कल्याण पदाधिकारी को दिया।

इसके लिए 59 लाख 91 हजार 250 रुपए की अनुदान राशि स्वीकृत की गयी। बैठक में पूर्व से लंबित पेंशन की जांच कर भुगतान करने हेतु जिला पदाधिकारी ने जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया। बैठक में बड़े मामलों में मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 217/18 के मामले में मृतक के पिता, मैगरा थाना कांड संख्या 23/18 में मृतक की पत्नी, वजीरगंज थाना कांड संख्या 347/18 में मृतक की पत्नी एवं टेकारी थाना कांड संख्या 425/18 में मृतक के पुत्र की हत्या के मामले में 8 लाख 25 हजार रुपये के अनुदान की स्वीकृति दी गयी। बलात्कर के एक मामले में महकार थाना कांड संख्या 109/18 में पीड़िता के पिता को 5 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा एवं शेष सभी मारपीट एवं गाली गलौज के मामले में एक-एक लाख रुपए का अनुदान स्वीकृत किया गया है। इसमें प्रथम किस्त की राशि की भी स्वीकृति दी जा चुकी है। 

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समिति के सदस्यों में गुरुआ के विधायक ने चार मामले उठाए जिनमें से परैया थाना क्षेत्र में अगलगी की घटना के आश्रितों को अनुदान अनुमान्य कर दिया गया है।पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के प्रतिनिधि टूटू खान ने तीन मामले उठाए । राजेंद्र कुमार दास ने 10 मामले में अनुदान की राशि की मांग की।

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जिलाधिकारी ने जिला कल्याण पदाधिकारी को सभी लाभुकों की अनुमान्य राशि का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से 3 दिनों के अंदर कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व में शिकायत मिली है कि कई लाभुक कल्याण शाखा का चक्कर लगाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि अनुदान प्राप्त करने के लिए लाभुकों के कार्यालय का चक्कर लगाने की शिकायत पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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