संजीवनी टुडे

भंडारण की समस्या से जूझते पंजाब की अपील, केन्द्र अपनी जिम्मेदारी निभाए

संजीवनी टुडे 18-02-2020 22:06:53

पंजाब के खाद्य, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामले विभाग के कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह राज्य में भंडारण समस्या के


चंडीगढ़/लुधियाना। पंजाब के खाद्य, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामले विभाग के कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह राज्य में भंडारण समस्या के चलते हर साल होने वाले अनाज के नुकसान को रोकने के लिए ठोस रणनीति बनाए। अनाज की लिफ्टिंग से हुए इस नुकसान से पिछले समय के दौरान हुए करीब 1200 करोड़ रुपए के वित्तीय नुकसान को राज्य सरकार बर्दाश्त करने के समर्थ नहीं है। आशू ने यह विचार आज केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री रावसाहेब  दानवे के साथ लुधियाना में विशेष बैठक के दौरान प्रकट किये। केन्द्रीय मंत्री दानवे दो दिवसीय पंजाब दौरे पर हैं।

राज्य में हर साल भयानक रूप धारण करती जा रही अनाज भंडारण की समस्या को बहुत संजीदगी के साथ उठाते हुए आशू ने कहा कि पंजाब सदियों से देश के लोगों का पेट भरता आ रहा है परन्तु बड़ी त्रासदी है कि यहाँ पैदा होने वाले अनाज को भंडार करके रखने की जि़म्मेदारी भी राज्य के सिर पर ही डाल दी जाती है। सीमित साधनों के चलते पंजाब सरकार अपने स्तर पर भंडारण सामथ्र्य बढ़ाने में असमर्थ है। इसलिए केंद्र सरकार राज्य में भंडारण सामथ्र्य को बढ़ाने के लिए प्रयास करे। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री दानवे से अपील की कि इसलिए केंद्र सरकार बाकायदा देशव्यापी ठोस रणनीति तैयार करे, जिससे पंजाब जैसे कृषि प्रधान राज्य में पैदा होने वाला अनाज खऱाब न हो।

उन्होंने कहा कि जहाँ पंजाब जैसे राज्य को स्वयं अनाज पैदा करके तीन-तीन साल संभालना पड़ता है, वहां राजस्थान जैसे राज्य में केवल तीन महीने से ज़्यादा अनाज भंडार नहीं किया जाता। यदि केंद्र सरकार पहल करे तो पंजाब के अनाज को राजस्थान और अन्य राज्यों में भंडार किया जा सकता है। उन्होंने पंजाब की मौजूदा भंडारण स्थिति का खुलासा करते हुए कहा कि राज्य में 95 लाख मीट्रिक टन के करीब पिछला अनाज पड़ा है, जिसमें से 36 लाख मीट्रिक टन खुले आसमान के नीचे और 60 मीट्रिक टन गोदामों में रखा गया है, जबकि अप्रैल महीने में 130 लाख मीट्रिक टन और गेहूँ मंडियों में आ जाने की संभावना है। ऐसी स्थिति में पंजाब को आगामी अनाज की आमद को संभालना बहुत कठिन हो जायेगा।

दानवे ने पंजाब की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भरपूर प्रशंसा करते हुए कहा कि यदि पंजाब की तर्ज पर देश भर के उपभोक्ताओं को छह महीने का अनाज एक साथ मुहैया करवा दिया जाया करे तो भंडारण और अनाज के नुकसान की समस्या को बड़े स्तर पर हल किया जा सकता है। यह लागू होने से सालाना 600 लाख टन अनाज आगामी तौर पर लोगों के घरों तक पहुँचाया जा सकता है, जिससे उपभोक्ता की परेशानी भी घटती है। उन्होंने पंजाब की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूरे देश में लागू करने में गहरी रूचि दिखाई।

दानवे ने बताया कि पंजाब में खाद्य पदार्थों की स्टोरेज समस्या को दूर करने के लिए 31 साईलोज़ और स्थापित किये जाएंगे। इसलिए 21 स्थानों की चयन कर लिया गया है। बाकी स्थानों का भी चयन जल्द कर लिया जायेगा। इससे भंडारण की समस्या का हल किया जा सकेगा। इसके अलावा पंजाब से सम्बन्धित माँगों के हल के लिए वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ बातचीत करेंगे।

बैठक के दौरान जनरल मैनेजर भारतीय खाद्य निगम पंजाब अरशदीप सिंह थिंद, खाद्य, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामले विभाग की डायरैक्टर श्रीमती अनिंदिता मित्रा,  एस.के. जादव आई.आर.एस. अधिकारी,  जगन गड़े भी मौजूद थे।

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