संजीवनी टुडे

CAA के खिलाफ बंगाल में प्रस्ताव पेश, केरल, पंजाब और राजस्थान के बाद बना चौथा राज्य

संजीवनी टुडे 27-01-2020 20:18:16

केरल, पंजाब और राजस्थान के बाद पश्चिम बंगाल नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला चौथा राज्य बन गया है।


कोलकाता। केरल, पंजाब और राजस्थान के बाद पश्चिम बंगाल नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला चौथा राज्य बन गया है। सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में तृणमूल कांग्रेस ने सीएए के खिलाफ आज राज्य विधानसभा में एक आधिकारिक प्रस्ताव पेश किया।

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राज्य विधानसभा के विशेष सत्र में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्य के संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी ने सीएए-रोधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस दौरान सुश्री बनर्जी ने प्रस्ताव को लेकर कहा, “सीएए संविधान और मानवता के खिलाफ है।”

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उन्होंने इस कानून और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) काे तत्काल निरस्त करने की भी मांग की। कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नेतृत्व वाले वाम मोर्चा ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। भाजपा विधायक दल ने प्रस्ताव का विरोध किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने दोहराया था कि बंगाल में सीएए और एनआरसी को केवल उनकी ‘लाश’ पर ही लागू किया जा सकता है।

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