संजीवनी टुडे

पुलिस ने फूड इंस्पेक्टर ट्रक मालिकों व सेल्समैन को किया नोटिस जारी

संजीवनी टुडे 25-09-2020 16:26:49

जिले के वेयरहाउस से 403 बोरी चावल की हेराफेरी का मामला उलझता जा रहा है।


दंतेवाड़ा। जिले के वेयरहाउस से 403 बोरी चावल की हेराफेरी का मामला उलझता जा रहा है। पूरे मामले पर एसडीएम लिंगराज सिद्धार्थ का कहना है कि मामले की जांच पुलिस द्वारा किया जा रहा है। उन्‍होंने कहा कि अभी सभी तथ्यों पर जांच चल रही है, फूड इंस्पेक्टर ट्रक मालिक व सेल्समैन को नोटिस जारी किया गया है, जांच उपरांत आगे की कार्यवाही की जावेगी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार एक ही लॉट नंबर का चावल दो स्थान पर कैसे उपयोग हो सकता है? जिस लॉट नंबर का चावल दंतेवाड़ा वेयर हाउस से भेजे जाने का मामला उजागर हुआ है उसमें लांट नंबर 7098 का चावल 14 सितम्‍बर को सुकमा वेयर हाउस में 400 बोरी पीडीएस का चावल जमा होने कि जानकारी मिली है, जो बस्तर जिले के बकावंड राजा राइस मिल का चावल बताया जा रहा है।

गुडसे राशन दुकान के सेल्समैन घेनवाराम ने फूड इंस्पेक्टर योगेश मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाते हुए शपथ पत्र में मीडिया के सामने दिये बयान के बाद नए पहलू सामने आ रहे हैं, सेल्समैन घेनवाराम फूड इंस्पेक्टर योगेश मिश्रा द्वारा दबाव डालकर बयान देने को कहा, जबकि सेल्समैन द्वारा अपने बयान में साफ-साफ कहा गया है कि 18 तारीख को जो चावल गुड़से के लिए निकला था वहां उसके पास नहीं पहुंचा है।

इस पूरे मामले में अभी तक एसडीएम लिंगराज सिद्धार्थ जांच अधिकारी द्वारा सभी पहलुओं पर सभी के बयान ले लिए गए हैं उसके बावजूद अब तक चावल हेरा फेरी मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जबकि जारम लावारिस चावल से भरे ट्रक को कोतवाली में लाकर खाद निरीक्षक अधिकारी व पुलिस के सामने एक-एक बोरा का पंचनामा किया गया है। पंचनामा किए 48 घंटे होने को आए उसके बावजूद कोई जिम्मेदार अधिकारी इस विषय में बोलने को तैयार नहीं है। इस जांच के चक्कर में 07 दिनों से पीडीएस के चावल से भरे तीन ट्रक जिला कोतवाली में खड़े हैं, जिसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अलग-अलग गांव में सरकारी राशन दुकानों में भेजा जाना है। जिसके बाद यह चावल ग्रामीणों में वितरण किया जावेगा, जिसके लिए ग्रामीण कोसों दूर चल कर सरकारी राशन दुकान तक पहुंचते हैं।

इस मामले को लेकर जिला भाजपा अध्यक्ष हुंगाराम मरकाम ने शुक्रवार को कलेक्टर को चावल हेरा-फेरी मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। अब देखने वाली बात यह है कि शासन-प्रशासन सभी तथ्यों पर जांच करने के बाद किस प्रकार की कार्रवाई करता है। 

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