संजीवनी टुडे

नागरिक सम्मेलन कर सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों की खोलेंगे पोल

संजीवनी टुडे 10-03-2019 19:35:04


झज्जर। शिक्षा विभाग में सहायक, आंकड़ा सहायक, उपाधीक्षक, अधीक्षक के 50 प्रतिशत से ज्यादा खाली पड़े हैं। पदोन्नति फाईलें शिक्षा सदन में धूल फांक रही हैं, लेकिन शिक्षा विभाग आला अधिकारी टस से मश नहीं हो रहे हैं। हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन हेमसा सम्बंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का प्रतिनिधिमण्डल राज्य प्रधान शर्मिला हुड्डा के नेतृत्व में गत दिवस शिक्षा सदन पंचकुला में कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान व मांगपत्र पर बातचीत करने के लिए पहुंचा। महानिदेशक शिक्षा विभाग अवकाश पर, संयुक्त निदेशक प्रशासन ने कहा कि उन्होंने अभी ही कार्य ग्रहण किया है।

रविवार को हेमसा राज्य प्रवक्ता सुधीर मोहन ने प्रैस ब्यान जारी कर बताया कि शिक्षा विभाग नियमों को ताक पर रखकर काम कर रहा है। संगठन द्वारा संयुक्त निदेशक प्रशासन को अवगत करवाया कि राजनीतिक दखल अंदाजी के चलते शिक्षा विभाग की स्थानांतरण पोलिसी की खुले आम धज्जियां उड़ रही हैं। विधवा व विकलांग महिला कर्मचारियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है।

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विभाग द्वारा बनाई गई स्थानातंरण नीति के अनुसार 3 साल से पहले किसी लिपिक वर्गीय कर्मचारी का स्थानांतरण नहीं कि या जा सकता तथा विधवा व विकलांग महिलाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदला सकता। अधिकारी ने कहा कि राजनीतिक दखल अंदाजी से स्थानांतरण हो रहे हैं वे कुछ नहीं कर सकते। विधवा व विकलांग महिला कर्मचारियों को पहले मुख्यमंत्री के दरबार में माथा टेकने जाना पड़ता है उसके बाद न्यायालय का सहारा लेना पड़ रहा है। सुधीर मोहन ने बताया कि शिक्षा सदन में काम करने वाले लिपिक वर्गीय कर्मचारी मात्र 5 या 7 साल में सहायक बन जाते हैं तथा 25 से 28 साल नौकरीपरांत सहायक निदेशक बन जाते हैं लेकिन फील्ड कार्यालय व विद्यालयों में काम करने वाले लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को पदोन्नति का कोई अवसर नहीं मिल रहा है। सं

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गठन द्वारा मांग करते हुए कहा कि अगर समय रहते लंबित मामले, पदोन्नति व चुनावी वायदों को लागू नहीं किया गया तो सभी नब्बे विधानसभा क्षेत्रों में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर नागरिक सम्मेलन आयोजित कर किसान, मजदूर, कर्मचारी विरोधी नीतियों की पोल खोली जाऐगी। 

 

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