संजीवनी टुडे

विपक्ष का झारखंड बंद असरदार, अब तक 8500 समर्थक गिरफ्तार, सुरक्षा के पुख्‍ता इंतजाम

संजीवनी टुडे 05-07-2018 16:19:20


रांची। भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक के विरोध में विपक्षी दलों ने आज झारखंड बंद रखा। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में इसका असर देखा गया और  अधिकतर दुकानें बंद रहीं। रांची में कुछ जगहों पर बंद समर्थकों ने वाहनों के शीशे तोड़े। इस दौरान पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग किया।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, बंद के दौरान अब तक झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो) के सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, समेत 8500 नेता और कार्यकर्ता पूरे राज्य में गिरफ्तार किए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन जुलूस के साथ रांची की सड़कों पर उतरे हैं। बंद को लेकर सुरक्षा के पुख्‍ता इंतजाम हैं। अतिरिक्‍त 5000 पुलिस जवान, रैपिड एक्‍शन फोर्स सड़कों पर मुस्‍तैद हैं। ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। एहतियातन स्‍कूलों ने पहले ही छुट्टी कर दी थी। ज्‍यादातर दुकानें भी बंद हैं।  सरकारी कार्यालयों में भी उपस्थिति प्रभावित हुई है।

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रांची और आसपास के इलाकों में सुबह में विपक्ष द्वारा आहूत बंद का मिलाजुला असर नजऱ आया। कांग्रेस नेता सुबोधकांत, अजय कुमार और बाबूलाल मरांडी गिरफ्तार किए गए हैं। पूरे जिले में 352 बंद समर्थकों को गिरफ्तार किया गया। यातायात सामान्य दिखा और पुलिस की ओर से लगातार गश्त जारी है। 

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झारखंड बंद के दौरान राजधानी की सड़कों पर सुरक्षा का जायजा लेने उपायुक्त राय महिमापत रे, एसएसपी अनीस गुप्ता सहित पूरी जिला प्रशासन की टीम निकली। उपायुक्त और एसएसपी का काफिला मेन रोड होते हुए सुजाता चौक, क्लब रोड, सीरम टोली चौक, बहु बाजार, कांटाटोली चौक, लालपुर चौक, कचहरी चौक होते हुए कंट्रोल रूम पहुंचा। इस दौरान सुरक्षा में तैनात पदाधिकारी और जवानों को दिशा निर्देश भी दिए गए। तैनात जवानों को किसी प्रकार की डयूटी में लापरवाही न बरतने का सख्त आदेश दिया गया है।

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दरअसल, विपक्ष सरकार की नीतियों को लेकर खफा है। उनका मानना है कि CNT / SPT एक्ट में संशोधन कर सरकार आदिवासियों की भूमि उनसे छीनने का काम कर रही है। साथ ही विवादास्पद भूमि अधिग्रहण कानून के सहारे उनकी वन भूमि को कॉर्पोरेट घरानों को विकास के नाम पर देने की साजिश रच रही है। 

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आदिवासियों का मानना है कि यहां के निवासी होने की वजह से जल, जंगल और जमीन पर पहला अधिकार उनका बनता है। वहीं कुछ संगठन इन मुद्दों की आड़ में आदिवासियों को बरगलाकर सरकारी विरोधी हवा भी बनाने में लगे है।  

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मालूम हो कि 12 अगस्त 2017 को विधानसभा में इस संशोधन को ध्वनिमत से पारित करा लिया गया था और विपक्ष की कुछ भी नहीं सुनी गई थी। 

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