संजीवनी टुडे

मप्र में लागू नहीं होगा NPR, सीएम ने विधायक मसूद के विरोध के बाद किया ऐलान

संजीवनी टुडे 18-02-2020 11:02:55

मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि एनपीआर मध्यप्रदेश में लागू नहीं होगा।


भोपाल। मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि एनपीआर मध्यप्रदेश में लागू नहीं होगा। दरअसल, एनपीआर का मध्यप्रदेश में राजपत्र में जारी होने का कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सोमवार को विरोध किया था। उन्होंने प्रेसवार्ता आयोजित कर सरकार को धमकी देते हुए कहा था कि यदि एनपीआर को लेकर मुख्यमंत्री का रुख सकारात्मक नहीं रहा तो ऐसी पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं है। 

उन्होंने प्रदेश सरकार से इस राजपत्र को तत्काल खारिज करने की मांग की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ऐलान किया कि प्रदेश में एनपीआर लागू नहीं होगा। इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को देर रात एक बयान जारी कर कहा है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि वह प्रदेश में एनपीआर लागू करने नहीं जा रहे हैं।

मध्यप्रदेश में एनपीआर का गैजेटेड नोटिफिकेशन जारी होने पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने प्रेसवार्ता के दौरान कमलनाथ सरकार से इस नोटिफिकेशन को खारिज करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि अफसोस की बात है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी यह लागू हो गया। अब हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। मुख्यमंत्री कमलनाथ को ज्ञापन सौंपकर इसे खारिज करने की मांग की जाएगी। हम इसके खिलाफ भोपाल सहित पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। हर मुस्लिम घर के आगे नो सीएए और नो एनआरसी के पोस्टर लगाए जाएंगे। इसके अलावा जनगणना करने आने वालों का भी विरोध करेंगे।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी बयान में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधायक मसूद की शंका का समाधान करते हुए कहा है कि एनपीआर की जिस अधिसूचना की बात की जा रही है, वह नौ दिसंबर 2019 की है। इस अधिसूचना के बाद केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) जारी किया है। यानी जो एनपीआर अधिसूचित किया गया है, वह नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नहीं किया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 की नियमावली 2003 के नियम तीन के तहत किया गया है। मध्यप्रदेश सरकार ने अभी कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। मध्यप्रदेश में राज्य सरकार एनपीआर को लागू नहीं करेगी।

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