संजीवनी टुडे

NGT ने हिमाचल सरकार को निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाने का दिया आदेश

संजीवनी टुडे 02-08-2019 11:04:58

एनजीटी ने हिमाचल प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि जब तक संबंधित नगर निकाय और प्रशासन की तरफ से विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए ठोस कचरे के निपटान, जल की कमी की समस्या का समाधान सुनिश्चित नहीं करता तब तक वह निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाये रखे।


शिमला। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने हिमाचल प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि जब तक संबंधित नगर निकाय और प्रशासन की तरफ से विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए ठोस कचरे के निपटान, जल की कमी की समस्या का समाधान सुनिश्चित नहीं करता तब तक वह निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाये रखे। 

रमेश चंद बनाम हिमाचल प्रदेश मामले में 29 जुलाई को एनजीटी द्वारा दिये गये 36-पृष्ठ के इस आदेश को यहां गुरुवार को मीडिया के लिए जारी किया गया। आदेश देने वाली एनजीटी की इस पीठ में अध्यक्ष न्यायमूर्ति कुमार गोयल, न्यायिक सदस्य एस पी वंगडी और के रामकृष्णन और विशेषज्ञ सदस्य नागिन नंदा शामिल थे। 

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गौरतलब है कि याचिकाकर्ता रमेश चंद ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मनाली के प्राकृतिक वातावरण को दूषित होने से बचाने के साथ-साथ वन भूमि के अतिक्रमण, व्यास एवं रावी नदी के बाढ़ के मैदानों में निर्माण गतिविधियों को रोकने के लिए उपचारात्मक कदम उठाने की मांग करते हुए एनजीटी का रुख किया था। 

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