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MP: शराब दुकानों को वार्षिक शुल्क में छूट के फैसले पर बोले कमलनाथ, सरकार को जनता खुली आँखो से देख रही है

संजीवनी टुडे 24-05-2020 17:27:45

मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के बीच के बीच राजनेताओं की राजनीति भी चरम पर है। कांग्रेस और भाजपा के नेता लगातार एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करते नजर आ रहे हैं।



भोपाल | मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के बीच के बीच राजनेताओं की राजनीति भी चरम पर है। कांग्रेस और भाजपा के नेता लगातार एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने शराब की दुकानों को वार्षिक शुल्क में छूट दिए जाने के फैसले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर हमला बोला है।

उन्होंने ट्वीट कर सीएम शिवराज को खरी-खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा कि संकट के इस दौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्राथमिकता क्या है यह जनता खुली आंखों से अच्छी तरह देख रही है। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि "प्रदेश का आमजन इस महामारी में पानी व बिजली बिल में छूट माँग रहा है, किसान रियायत माँग रहा है, उसकी उपज का वाजिब दाम माँग रहा है, ग़रीब व मज़दूर राहत पैकेज माँग रहा है। प्रदेश के उद्योग वास्तविक खपत पर बिजली बिल की माँग कर लॉकडाउन की अवधि में फ़िक्स चार्ज से लेकर विभिन्न अन्य चार्जों में छूट की माँग कर रहे है, कर्मचारी महंगाई भत्ता माँग रहा है, एरियर माँग रहा है। पालक लॉकडाउन की अवधि में स्कूल फ़ीस में छूट की माँग कर रहे है लेकिन तत्परता से फ़ैसला लॉकडाउन में बंद रही शराब की दुकानो को वार्षिक शुल्क में छूट का लिया गया? शिवराज सरकार की प्राथमिकता प्रदेश की जनता खुली आँखो से देख रही है। 

उल्लेखनीय है कि कॉन्ग्रेस लंबे समय से लॉक डॉन के दौरान जनता की परेशानी को ध्यान में रखते हुए बिजली स्कूल फीस समेत अन्य कई मुद्दों पर सरकार से रियायत की मांग कर रही है| कांग्रेस का कहना है कि इस महामारी के दौरान राजस्थान सरकार ने बिजली का बिल माफ किया है पर मध्यप्रदेश में बिजली का बिल माफ करने की बजाय बिल और भी बढ़ा दिया गया। उद्योगपतियों ने जिसे लेकर ई-धरना भी दिया| पर बिजली का बिल अब भी काफी ज्यादा आ रहा है।

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