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कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले, SC आयोग चेयपर्सन की आयु सीमा में दो वर्ष की वृद्धि

इनपुट- यूनीवार्ता

संजीवनी टुडे 16-09-2019 16:17:52

पंजाब मंत्रिमंडल ने राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की आयु सीमा 70 से बढ़ाकर 72 करने काे आज मंजूरी दे दी।


चंडीगढ़। पंजाब मंत्रिमंडल ने राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की आयु सीमा 70 से बढ़ाकर 72 करने काे आज मंजूरी दे दी।

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाब स्टेट कमीशन फॉर शड्यूल कास्टस एक्ट, 2004 में संशोधन करते हुए इसे मंजूरी दी गई। प्रवक्ता के अनुसार पंजाब स्टेट कमीशन फॉर शड्यूल कास्टस एक्ट, 2004 की धारा 4(1) में संशोधन के लिए एक अध्यादेश लाया जायेगा।

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इस फैसले से इस पद पर अनुभवी व्यक्ति नियुक्त करने में सहायता मिलेगी तथा राज्य में अजा भाईचारे के हितों की रक्षा और सुरक्षा के लिए बने कानूनों को असरदार तरीके से लागू करने में अहम योगदान देगा।

बैठक में प्रदेश सरकार ने डिजीटल पंजाब मिशन के अंतर्गत अपने अहम प्रोजैक्ट ई-गवर्नेंस को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए जल्द ही विशेष आई.टी. कैडर बनाने का भी फैसला लिया। विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए कैडर के प्रबंधन और चयन प्रक्रिया की विधि तय करने के लिए मुख्यमंत्री की ओर से कमेटी का गठन किया जायेगा। इस कैडर के चुने जाने वाले स्टाफ को विभिन्न विभागों में तैनात किया जायेगा जो इस प्रोग्राम को लागू करने में सहयोग दे सकेंगे।

इस कैडर की सृजना करने की ज़रूरत सरकार को इस कारण महसूस हुई क्योंकि विभिन्न विभागों में प्रशासनिक /प्रशासकीय सुधार, ई-गवर्नेंस और कम्प्यूटरीकरण के साथ जुड़े प्रोग्राम लागू करने में मौजूदा स्टाफ में क्षमता की कमी है। विशेषज्ञ आई.टी.प्रोफेशनल्स की टीम विभागों की प्रशासकीय सुधार विभाग के साथ बेहतर तालमेल बिठाने में सहायता करेगी जिससे ई-ऑफिस समेत ई-गवर्नेंस के विभिन्न प्रोजैक्ट और एंटरप्राईजज़ आर्किटेक्चर को प्रभावशाली ढग़ से लागू कर सकें।

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ज्ञातव्य है कि प्रदेश सरकार ने लोगों को बेहतर प्रशासकीय सेवाएं देने के लिए ‘डिजीटल पंजाब’ प्रोजैक्ट शुरू किया है जो राज्य को डिजीटल रूप से शक्तिशाली समाज में बदल देगा और व्यापार करने और सरकारी सेवाएं देने के पुराने तरीकों से मुक्ति दिलाएगा।

बैठक मेें सिविल सेवाओं की खास भर्ती के लिये विभिन्न कानूनों में संशोधन करके भर्ती नियमों को सरल बनाने को भी मंजूरी दी गई है। इससे खाली पड़ी रिक्तियों को भरने में आसानी हो सकेगी। पंजाब सिविल सेवा संयुक्त परीक्षा के आधार पर सेवाओं के विभाजन से जुड़े मुद्दों को भी सुलझाने में सहायक होगा।

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