संजीवनी टुडे

रोजगार का अधिकार देने के लिए कानून बनाएं केंद्र सरकार: शील मधुर

संजीवनी टुडे 06-12-2018 19:48:52


गुरुग्राम। पूर्व आईपीएस अधिकारी शील मधूर ने कहा केंद्र सरकार रोजगार का अधिकार देने के लिए कानून बनाएं। उन्होंने यह भी कहा इसके लिए रोजगार आयोग का गठन भी होना चाहिए। ताकि सभी नागरिकों को रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध हो सकें। सरकार को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में इस बिल को लाकर चर्चा कर कानून बनाने की दिशा में मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। ये बातें प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक शील मधुर ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में कही।

पूर्व आईपीएस अधिकारी ने संविधान में अनुच्छेद 21 का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें देश के सभी नागरिकों को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। सम्मानजनक जीवन जीने के लिए रोजगार जरूरी है। उन्होंने सुझाव दिया कि संविधान में 21बी अनुच्छेद जोड़कर रोजगार का अधिकार दिया जा सकता है। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिख कर कानून बनाने का आग्रह करेंगे। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों से आग्रह किया है कि वे रोजगार उपलब्ध कराने वाले कानून बनाने के लिए अपना समर्थन और सहयोग दें। 

पूर्व पुलिस महानिदेशक ने कहा कि देश की जनसंख्या इस समय करीब 135 करोड़ है, जिसमें 65 प्रतिशत से ज्यादा युवा हैं, जिनकी औसत आयु 35 वर्ष है। इस समय देश में 90 करोड़ लोग काम करने योग्य हैं, जो एक देश की बड़ी ताकत है। देश वर्ष 2022 में आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा है और हमारा लक्ष्य है कि तब तक देश को आर्थिक आजादी भी मिले। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पुलिस विभाग सहित अन्य विभागों में भी कर्मचारियों की काफी कमी है। इसको पूरा किया जाना चाहिए, ताकि अन्य कर्मचारियों पर भी काम का बोझ न पड़े और आम जनता के कार्य भी सुचारु रुप हो सकें। 

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उनका कहना है कि देश में 720 नागरिकों पर एक पुलिस जवान की तैनाती है जबकि विकसित देशों में यह अनुपात 200 से 400 नागरिकों के बीच का है। केन्द्र व राज्य सरकारें अपने प्रदेश में पुलिस की कमी को पूरी करती है तो एक जवान को 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं देनी होगी। इससे कई लाख युवाओं के लिए नए पद सृजित किए जा सकें। 

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