संजीवनी टुडे

नर्मदा अवार्ड के प्रावधानों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध मध्यप्रदेश : बघेल

संजीवनी टुडे 22-07-2019 22:34:12

नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के प्रावधानों का पालन करने के लिये मध्यप्रदेश सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।


भोपाल। मध्यप्रदेश के नर्मदा घाटी विकास मंत्री सुरेन्द्र सिंह बघेल ने कहा है कि नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के प्रावधानों का पालन करने के लिये मध्यप्रदेश सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 

श्री बघेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा की गई टिप्पणी के जवाब में कहा है कि जलाशय क्षेत्र में निवास कर रहे लगभग 6000 परिवारों के विस्थापन की कार्यवाही चल रही है। वर्तमान में 76 गाँवों में कई परिवार बसे हैं और इन परिवारों को तत्काल विस्थापित किया जाना संभव नहीं है। इसके मद्देनजर मध्यप्रदेश सरकार ने गुजरात की सरकार से आग्रह किया है कि सरदार सरोवर बाँध को पूर्ण जलाशय स्तर तक भरने के अपने निर्णय पर मानवीय दृष्टिकोण से पुनर्विचार करे। 

श्री बघेल ने कहा कि अवार्ड में गुजरात राज्य के लिये जितनी जल राशि निर्धारित की गई है, उतनी जल राशि मध्यप्रदेश पहले भी गुजरात को देता रहा है और आगे भी देता रहेगा। उन्होंने कहा कि सरदार सरोवर बाँध से 1200 मेगावाट नदी तल विद्युत गृह से मध्यप्रदेश के हिस्से के जल से विद्युत उत्पादन करना नर्मदा ट्रिब्यूनल अवार्ड के आधार पर गुजरात सरकार के लिये बंधनकारी है। इसके बावजूद गुजरात सरकार द्वारा दो वर्षों से 1200 मेगावाट विद्युत उत्पादन नहीं किया जा रहा है, जिससे मध्यप्रदेश के हित प्रभावित हुए हैं। 

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उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल को नई दिल्ली में सभी राज्यों की बैठक में मध्यप्रदेश ने इस संबंध में अपना विरोध दर्ज करवाया था। उन्होंने कहा कि 18 जुलाई को नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण इंदौर में हुई बैठक में मध्यप्रदेश के पक्ष को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि सरदार सरोवर जलाशय से प्रभावित परिवारों के हितों के संरक्षण के लिये किये गये संवाद को राजनैतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए।

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