संजीवनी टुडे

मिट्टी व जल पर लड़ेगी अपनी राजनीतिक लड़ाई जजपा

संजीवनी टुडे 17-06-2019 18:55:14

हरियाणा में जहां विधानसभा चुनाव में महज तीन माह का समय बचा है, ऐसे में दरियाई पानी का मुद्दा फिर से जाेर पकड़ने लगा है।


चंडीगढ़। हरियाणा में जहां विधानसभा चुनाव में महज तीन माह का समय बचा है, ऐसे में दरियाई पानी का मुद्दा फिर से जाेर पकड़ने लगा है। इस बार इस मुद्दे की शुरूआत जननायक जनता पार्टी ने की है। जजपा सुप्रीमो एवं पूर्व सांसद दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा को मिलने वाले पानी के मुद्दे पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए सरकार से जवाब मांगा है कि आज तक किशाऊ,लखवार तथा रेणुका डैम के प्रोजेक्ट क्यों अधूरे हैं और एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों लागू नहीं हो सका है। सोमवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा वर्ष 2017 के बजट में केंद्र सरकार ने रेणुका डैम, लखवार तथा किशाऊ परियोजनाओं के लिए 1500 करोड़ रुपये आरक्षित किए थे। 

यह प्रोजेक्ट अगर लागू होते हैं तो हरियाणा को अंतरराज्यीय समझौते के तहत अधिक जल मिलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्‌टर की सरकार इन मामलों में हरियाणा का पक्ष मजबूती के साथ नहीं रख पाई और हरियाणा अपने हिस्से के पानी से वंचित है। आज हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल तथा केंद्र में भाजपा की सरकारें हैं। ऐसे में हरियाणा को उक्त परियोजनाओं से बेहद आसानी से पानी मिल सकता है।दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एसवाईएल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा हरियाणा के पक्ष में फैसला दिया जा चुका है। इसके बावजूद उसे लागू नहीं किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल करीब ढाई साल के भीतर प्रधानमंत्री के साथ सर्वदलीय बैठक भी नहीं कर सके हैं। जिससे यह साफ है कि भाजपा एसवाईएल तथा अन्य मुद्दों का राजनीतिकरण कर रही है। हरियाणा के लोगों को उनके हिस्से का पानी दिलवाने में सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है।

उन्होंने कृषि मंत्री ओपी धनखड़ द्वारा दक्षिण हरियाणा में हो रहे अवैध खनन की सीबीआई जांच की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि साढे़ चार साल बाद सरकार के कैबिनेट मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि दक्षिण हरियाणा में खनन हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज दक्षिण नहीं बल्कि उत्तरी हरियाणा के यमुना से सटे पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल आदि जिलों में भी अवैध खनन हो रहा है। आरोप लगाया कि खनन माफिया को भाजपा नेताओं का संरक्षण हासिल है। कहा कि दक्षिण ही नहीं बल्कि उत्तरी हरियाणा में होने वाले खनन की भी सीबीआई जांच होनी चाहिए।

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