संजीवनी टुडे

हिमाचल प्रदेश ने हवाई अड्डों के विस्तार के लिए केन्द्र से मांगे 1000 करोड़

संजीवनी टुडे 22-06-2019 17:13:22

हिमाचल प्रदेश ने कुल्लू और कांगड़ा हवाई अड्डों के विस्तार के लिए केन्द्र सरकार से 1000 करोड़ रुपये देने का आग्रह किया है। जीएसटी परिषद की शुक्रवार देर शाम नई दिल्ली में हुई बैठक में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने प्रदेश के सभी हवाई अड्डों के विस्तार के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करवाने का मामला केन्द्र सरकार के साथ उठाया


शिमला। हिमाचल प्रदेश ने कुल्लू और कांगड़ा हवाई अड्डों के विस्तार के लिए केन्द्र सरकार से 1000 करोड़ रुपये देने का आग्रह किया है। जीएसटी परिषद की शुक्रवार देर शाम नई दिल्ली में हुई बैठक में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने प्रदेश के सभी हवाई अड्डों के विस्तार के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करवाने का मामला केन्द्र सरकार के साथ उठाया। 

उन्होंने शिमला के हवाई अड्डे के लिए 426 करोड़ रुपये तथा प्रदेश के कुल्लू और कांगड़ा हवाई अड्डों के स्तरोन्यन एवं विस्तार के लिए 500-500 करोड़ रुपये की मांग की। उन्होंने कहा कि मण्डी जिले में निर्मित होने वाले नए ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के लिए 2500 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता है। इस नए एयरपोर्ट का निर्माण पर्यटन की दृष्टि से विशेष महत्व है।  

पन बिजली परियोजनाओं में प्रयोग में लाए जाने वाली सामग्री एवं पुर्जों पर जीएसटी को पवन एवं सौर ऊर्जा परियोजनाओं के बराबर लाने का मामला उठाते हुए उन्होंने कहा कि अब पन विद्युत परियोजनाओं को भी अक्षय ऊर्जा में वर्गीकृत किया गया है। इसलिए विद्युत परियोजनाओं में प्रयुक्त होने वाली साम्रगी को भी जीएसटी का लाभ मिलना चाहिए।

उन्होंने प्रस्तावित भानुपल्ली-बिलासपुर-मनाली-लेह रेल लाईन निर्माण एवं पठानकोट-जोगिन्द्रनगर रेल लाइन को ब्रॉडगेज में परिवर्तित करने तथा इन्हें शत-प्रतिशत सेंट्रल शेयरिंग में रखने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होने के कारण इन परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाएं घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने राज्य में रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्रीय बजट के तहत पर्याप्त धन उपलब्ध करवाने और हिमालयी राज्यों में रेल नेटवर्क के विस्तार को ‘कोर’ योजनाओं में शामिल करने तथा इसे राष्ट्रीय विकास एजेंडा का भाग बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया ताकि इनके निर्माण को 90ः10 के अनुपात में विकसित किया जा सके।सुरेश भारद्वाज ने स्थानीय सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए सेब की आयात दरों को दोगुना बढ़ाने का अनुरोध किया। क्योंकि राष्ट्रीय बाजार में विदेशी सेब के आने से हिमाचली सेब की मांग में कमी आने की संभावना बढ़ जाती है।

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