संजीवनी टुडे

जीएसटी अधिकरण के गठन पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

संजीवनी टुडे 17-07-2019 21:02:01

मुख्य न्यायाधीश एस रविन्द्र भट्ट और न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश राजस्थान बार फैडरेशन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।


जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जीएसटी अधिकरण के गठन में सीए और वकीलों को नियुक्ति नहीं देने और अन्य प्रावधानों की अनदेखी करने पर केन्द्रीय वित्त सचिव, केन्द्रीय विधि सचिव, जीएसटी कौंसिल, सीबीडीटी और चीफ जीएसटी कमिश्नर से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश एस रविन्द्र भट्ट और न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश राजस्थान बार फैडरेशन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में कहा गया कि जीएसटी कानून के तहत अपीलों की सुनवाई के लिए अपीलीय अधिकरण गठित करने का प्रावधान है। इन अधिकरणों में सदस्य के तौर पर नियुक्ति के लिए सीए और वकीलों को शामिल नहीं किया गया है। वहीं अधिकरण में एक न्यायिक सदस्य व दो तकनीकी सदस्य का प्रावधान है। जबकि अधिकरण में न्यायिक अधिकारियों की संख्या अधिक होनी चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया कि अधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने का प्रावधान किया गया है। ऐसे में प्रभावित व्यक्ति के लिए यह व्यवस्था काफी खर्चीली हो जाएगी। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। 

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