संजीवनी टुडे

जोगी की जाति मामले में उच्च न्यायालय ने आयोग को नही माना आवश्यक पक्षकार

इनपुट- यूनीवार्ता

संजीवनी टुडे 22-10-2019 19:12:05

जोगी की जाति मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की आपत्ति को खारिज करते हुए उनके विधायक पद पर बरकरार रहने को फिलहाल अगली सुनवाई तक यथावत रखा है।


बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की जाति मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की आपत्ति को खारिज करते हुए उनके विधायक पद पर बरकरार रहने को फिलहाल अगली सुनवाई तक यथावत रखा है।

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न्यायमूर्ति राजेन्द्र चंद्रा सिंह सामंत की एकल पीठ ने श्री जोगी की उच्च स्तरीय छानबीन कमेटी की रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और दो अन्य की हस्तक्षेप आवेदनों को खारिज करते हुए कहा कि तीनों ‘आवश्यक पक्षकार’ की श्रेणी में नहीं आते है, उन तीनों हस्तक्षेपकर्ताओं की भूमिका केवल न्यायिक स्थिति को स्पष्ट करने तक ही सीमित रहेगी और वे प्रकरण के तथ्यों से संबंधित कोई भी दलील नहीं कर पाएंगे और न ही कोई दस्तावेज या अन्य कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रेषित कर पाएंगे।

सामंत ने इसके साथ ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की आपत्ति को खारिज करते हुए जोगी के विधायक के पद को बरकरार रखने के गत 04 सितम्बर को दी गई अंतरिम सुरक्षा को 06 नवम्बर को होने वाली अगली सुनवाई तक यथावत रखा।

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