संजीवनी टुडे

उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा- अवैध कब्जे न हटाये जाने का कारण

इनपुट- यूनीवार्ता

संजीवनी टुडे 07-12-2019 21:46:59

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि सरकारी एवं सुरक्षित जमीनों पर कथित भूमाफियाओ के कब्जे क्यों नहीं हटाये जा रहे है।


लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि सरकारी एवं सुरक्षित जमीनों पर कथित भूमाफियाओ के कब्जे क्यों नहीं हटाये जा रहे है। एक मामले में उच्च न्यायालय के आदेश देने के बावजूद भी एसडीएम बक्शी का तालाब प्रफ्फुल कुमार त्रिपाठी द्वारा सरकारी जमीन से कब्जा और निर्माण न हटवाए जाने पर अदालत ने सीधे राज्य सरकार के वकील से जानकारी तलब की है कि वह 18 दिसम्बर को बतायें कि हाईकोर्ट के आदेशों का पालन अभी तक क्यों नहीं हुआ।

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यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की पीठ ने इंसाफ संस्था की ओर से दायर एक अवमानना याचिका पर दिए है। अवमानना याचिका दायर कर याची ने उच्च न्यायालय के नौ अगस्त को दिए गए आदेश का हवाला दिया कि इन आदेशों में हाइकोर्ट ने एस डी एम बक्शी का तालाब को कहा था कि कानून के तहत एस डी एम ग्राम सभा दसौली के गाटा संख्या 9 व 12 आदि पर हुए अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई करे।

जनहित याचिका में कहा गया था कि यह भूमि सरकारी है इसपर पहले भी तहसीलदार ने बंजर व समाधि दर्ज होने तथा इस भूमि को सरकारी होने का आदेश दिया है। जनहित याचिका पर सुनवाई के समय आरोप लगाया गया कि वहीं के निवासी ऋषि त्रिवेदी ने कब्जा कर रखा है।

उच्च न्यायालय ने 9 अगस्त को विस्तृत आदेश जारी करते हुए एसडीएम को कहा था कि वह कानून के तहत कारवाई करें। याची के अनुसार तीन महीने बीत जाने के बावजूद भी एस डी एम ने कारवाई नही की तो याची ने अवमानना याचिका दायर की जिसमे आरोप लगाया गया कि अदालत के आदेशों का पालन एस डी एम प्रफ्फुल कुमार त्रिपाठी ने नहीं किया। अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद सरकारी वकील से मामले की सम्पूर्ण जानकारी तलब की है। मामले की अगली सुनवाई 18 दिसम्बर को होगी।

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