संजीवनी टुडे

लीक से हटकर राज्यपाल कल्याण सिंह की पहल, गार्ड ऑफ ऑनर की परिपाटी पर विराम

संजीवनी टुडे 14-06-2018 20:19:06


जयपुर। राज्यपाल कल्याण सिंह ने कहा है कि गार्ड ऑफ ऑनर के प्रावधान उनके लिए नहीं किये जाएं। उन्होंने इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को अपनी इच्छा से अवगत करा दिया है। राज्यपाल की ओर से राज्य सरकार को इस आशय का पत्र भी भेज दिया गया है। सिंह ने इस कदम की शुरूआत 9 जून से कर दी है। गत दिनों 9 से 11 जून की अपनी जोधपुर यात्रा के दौरान राज्यपाल ने स्वयं के लिए गार्ड ऑफ ऑनर की परम्परा को विराम दे दिया है।

राज्यपाल सिंह ने गार्ड ऑफ ऑनर से स्वयं को अलग करने का ऎतिहासिक निर्णय लेकर प्रोटोकॉल की परिपाटी की लकीर से हटकर एक नजीर पेश की है। राज्यपाल सिंह ने गार्ड ऑफ ऑनर नहीं लेने की अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को गत एक जनवरी 2018 को पत्र भेजा था। पत्र में राज्यपाल ने पूछा कि ’’क्या राजभवन में आगमन व प्रस्थान के वक्त और राज्य में जिलों के दौरे के दौरान आगमन व विदाई के समय सम्मान हेतु दिये जाने वाले गार्ड ऑफ ऑनर की परम्परा व प्रोटोकॉल को समाप्त किया जा सकता है?’’ राज्यपाल ने इस सम्बन्ध में गृह विभाग से आवश्यक नियमों एवं प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में पूर्ण विवेचन के साथ टिप्पणी मांगी थी।

राज्यपाल के इस पत्र के क्रम में राज्य सरकार के गृह विभाग की ओर से 11 मई 2018 को भेजे जवाब में कहा गया कि ’’माननीय राज्यपाल महोदय की इच्छा के अनुरूप उन्हें प्रदान किये जाने वाले गार्ड ऑफ ऑनर (सम्मान गार्ड) की प्रथा को समाप्त किया जा सकता है।’’ सिंह ने राज्य सरकार की इस टिप्पणी के आधार पर गार्ड ऑफ ऑनर की प्रथा को समाप्त करने के लिए 13 जून को अपनी सहमति प्रदान कर दी है। राज्यपाल सिंह की इस सहमति से राज्य सरकार को अवगत कराने के लिए गुरूवार 14 जून, 2018 को पत्र भेज दिया गया है। अब राज्यपाल सिंह के लिए राजभवन से प्रस्थान व आगमन और विभिन्न जिलों के दौरों के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर के प्रावधान नहीं किये जायेंगे। 

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उत्तर प्रदेश के दो बार मुख्यमंत्री रहने वाले राज्यपाल कल्याण सिंह का यह निर्णय अभूतपूर्व है। राजस्थान की उच्च शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन लाने वाले सिंह ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों में सालो से लम्बित लाखों डिग्रियों का वितरण कराया। उन्होंने राज्य विश्वविद्यालयों में दीक्षान्त समारोहों को नियमित रूप से शुरू करवाया।

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