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पदक विजेता खिलाड़ियों की आर्थिक स्थिति में बदलाव लाना सरकार की प्राथमिकता: पटवारी

इनपुट- यूनीवार्ता

संजीवनी टुडे 04-12-2019 17:31:59

मंत्री जीतू पटवारी ने आज कहा है कि प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही नई खेल नीति लाई जाएगी। पदक विजेता खिलाड़ियों की आर्थिक स्थिति में बदलाव लाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।


भोपाल। मध्यप्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी ने आज कहा है कि प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही नई खेल नीति लाई जाएगी। पदक विजेता खिलाड़ियों की आर्थिक स्थिति में बदलाव लाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार पटवारी ने कहा कि हम मध्यप्रदेश को देश का खेल हब बनाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही खेलों का महत्व बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स कोर्स कम्पलसरी होंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश की खेल प्रोत्साहन योजनाओं और भविष्य की योजनाओं की केन्द्रीय खेल मंत्री किरण रिजीजू ने सराहना की है। उन्होंने कहा कि अगले सत्र से खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षिकों का चयन ऑनलाइन किया जाएगा।

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पटवारी ने बताया कि प्रदेश के खिलाड़ियों को अब चिकित्सा एवं दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। मध्यप्रदेश अब खिलाड़ियों का बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में विभिन्न खेल अकादमियों के लगभग 822 खिलाड़ियों को इसका लाभ दिया जा रहा है। चिकित्सा बीमा के अन्तर्गत खिलाड़ी देश के चुनिन्दा अस्पतालों में से किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं। इसके लिये उन्हें 2 लाख रुपये तक नि:शुल्क उपचार की सुविधा कराई गई है। खिलाड़ियों का 5 लाख रुपये का जीवन बीमा भी कराया गया है। साथ ही, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के खिलाड़ियों के अभिभावकों को भी जीवन बीमा में शामिल किया गया है।

पटवारी ने कहा कि बीमा के माध्यम से खिलाड़ियों को पूरे देश में कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध रहेगी। प्रदेश के ऐसे खिलाड़ी जो अधिकृत रूप से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभागिता कर रहे हैं, उन्हें भी चिकित्सा एवं दुर्घटना बीमा की कैशलेस सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की जारी है। इसके लिये संबंधित खेल संघ को राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी की प्रमाणित सूची उपलब्ध करानी होगी। परीक्षण के बाद खिलाड़ी का पंजीयन कर यह सुविधा उसे उपलब्ध कराई जाएगी।

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उन्होंने बताया कि अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर लगातार पदक हासिल करने के बाद भी खिलाड़ियों को नौकरी से वंचित रहना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशानुसार नई खेल नीति में यह व्यवस्था की जा रही है कि शासकीय नौकरी में खिलाड़ियों को 5 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल सके।

पटवारी ने कहा कि प्रतिभावान खिलाड़ियों और खेल संघों के अनुदान और पुरस्कार की राशि में कई गुना वृद्धि की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ी को मिलने वाली 5000 रूपये की राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये किये जाने का प्रस्ताव है। पूर्व में राज्य स्तरीय आयोजन के लिये 50 हजार रुपये की अनुदान राशि दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर 2 लाख रुपये और राष्ट्रीय स्तर पर दी जाने वाली 2 लाख रुपये की अनुदान राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है।

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