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निजी स्कूलों को पांच लाख रुपये की वित्तीय सहायता दे सरकार : विरमानी

संजीवनी टुडे 29-05-2020 20:17:18

देवभूमि विद्यालय प्रबंधक समिति ने लॉकडाउन के दौरान विद्यालयों से आए दिन भिन्न-भिन्न सूचना मांगने पर गहरी आपत्ति व्यक्त की है


हरिद्वार। देवभूमि विद्यालय प्रबंधक समिति ने लॉकडाउन के दौरान विद्यालयों से आए दिन भिन्न-भिन्न सूचना मांगने पर गहरी आपत्ति व्यक्त की है। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम कपिल व प्रदेश के महासचिव डा. गोपाल सिंह विरमानी ने कहा कि एक तरफ शासन तीन माह की फीस न लेने के तुगलगी आदेश जारी कर रहा है। वहीं दूसरी ओर विद्यालयों को ऑनलाइन शिक्षा जारी रखने पर अभिभावकों को फीस देने के लिए भी कह रहा है। शासन के द्विमुखी आदेशों से अभिभावकों व विद्यालयों में परस्पर सम्बंधों में गहरी खाई खोदने का काम शासन कर रहा है। 

डा.विरमानी ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा को सरकारी स्कूलों में लागू न किया जाना व प्राइवेट स्कूलों से इस प्रकार की शिक्षा दिए जाने की प्रतिदिन सूचना मांगना किसी भी स्थिति में न्यायोचित नहीं है। जबकि विभाग के आदेशानुसार ही विद्यालय तीन माह से बंद पड़े हैं। लॉकडाउन में अधिकांश अभिभावकों के रोजगार छूट गए हैं। घर में एक छोटा साधारण मोबाइल है। इंटरनेट की भी सुविधा नहीं है तथा कुछ के पास तो मोबाइल व लैपटॉप भी नहीं हैं। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन शिक्षा पद्धति संभव नहीं है। 

डा. विरमानी ने कहा कि कई निजी स्कूल किराए के भवन में संचालित हैं। अध्यापकों का वेतन भी देना पड़ता है। ऐसे में निजी स्कूल प्रबंधक मानसिक व आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि निजी स्कूल प्रबंधकों को तत्काल पांच लाख की आर्थिक मदद देनी चाहिए। विरमानी ने कहा कि निजी स्कूल प्रबंधक बच्चों से फीस नहीं लेंगे तो उसी तर्ज पर सरकारी स्कूल के अध्यापक तीन माह का वेतन न लें। वह भी कोरोना संकट में अपना योगदान सरकार करें। इसके अलावा सरकार बच्चों को लेपटॉप व मोबाइल भी उपलब्ध कराए, जिससे शिक्षा का कार्य समान रूप से चल सके। 

विद्यालय प्रबंधक समिति के प्रांतीय संगठन सचिव रामगोपाल गुप्ता ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि लॉकडाउन की अवधि में निजी स्कूल भवनों व बिजली पानी के बिलों को माफ करें और निजी स्कूलों को पांच लाख रुपये की वित्तीय सहायता दे। बिजली, पानी, स्टाफ का वेतन, किराया, वाहनों की ईएमआई आदि में सरकार ने अभी तक कोई छूट नही दी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में दोहरी नीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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