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सरकार रविदास मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए कानूनी तथा वित्तीय सहायता देने के लिए तैयार- समिति

इनपुट-यूनीवार्ता

संजीवनी टुडे 12-08-2019 19:39:28

अनुसूचित जाति समुदाय के लिए कानूनी और वित्तीय सहायता का विस्तार करेगी।


जालंधर। पंजाब के कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और  अरुणा चौधरी ने आज घोषणा की कि राज्य सरकार नयी दिल्ली में गुरु रविदास मंदिर को गिराने के शीर्ष अदालत के आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करने के लिए अनुसूचित जाति समुदाय के लिए कानूनी और वित्तीय सहायता का विस्तार करेगी। मंत्रियों के साथ लोकसभा सांसद चौधरी संतोख सिंह और विधायक राज कुमार चब्बेवाल और सुशील कुमार रिंकू, जो पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा गठित पाँच सदस्यीय समिति का हिस्सा हैं 

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समुदाय के धार्मिक और राजनीतिक प्रतिनिधियों से मिलने और समाधान के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार करने के लिए आज जिला प्रशासनिक परिसर में अनुसूचित जाति समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मंत्रियों ने नयी दिल्ली में मंदिर के विध्वंस पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार समाज के कमजोर और वंचितों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। दोनों मंत्रियों ने कहा कि यदि समुदाय सहमत होता है, तो राज्य सरकार मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए कानूनी लड़ाई का पूरा खर्च उठाने के लिए तैयार है।

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मंत्रियों ने यह भी कहा कि राज्य सरकार भी उसी स्थान पर मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए योगदान देने या पूरी तरह से वहन करने के लिए तैयार थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी से व्यक्तिगत रूप से बात की थी, ताकि वह उसी स्थल का फिर से आवंटन कर सकें, जो कथित तौर पर दिल्ली विकास प्राधिकरण का है, ताकि समुदाय को मंदिर का पुनर्निर्माण करने में सक्षम बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने मामले को आगे बढ़ाने और एक ही स्थान पर ध्वस्त संरचनाओं के पुनर्निर्माण के लिए समुदाय को सभी कानूनी और वित्तीय सहायता भी दी है।

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