संजीवनी टुडे

सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर अमल करेगी ममता सरकार

संजीवनी टुडे 21-06-2019 13:23:41

पश्चिम बंगाल में सातवां वेतन


कोलकाता। पश्चिम बंगाल में सातवां वेतन आयोग लागू नहीं होने को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से नाराज चल रहे  सरकारी कर्मचारियों को दुर्गा पूजा से पहले खुशी की खबर मिल सकती है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार द्वारा  गठित छठे वेतन आयोग ने सातवें वेतनमान की सिफारिशों पर अमल की  तैयारी कर ली है। छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष अभिरूप सरकार ने इस बारे में कहा है कि कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन देने के संबंध में मैंने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है।

 सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई-अगस्त के मध्य में ही मैं इसे जमा कर दूंगा। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार चाहे तो सिफारिश पर अमल करते हुए दुर्गा पूजा से पहले सातवां वेतन आयोग लागू कर सकती है जिससे सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा।

उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव के बाद सचिवालय में बैठक कर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि उनकी सरकार  सातवां वेतन आयोग लागू नहीं कर सकी हैं क्योंकि छठे वेतन आयोग की ओर से सातवें वेतनमान की सिफारिशें नहीं दी गई है। इसके बाद उन्होंने आयोग के चेयर पर्सन अभिरूप सरकार से भी बात की थी। पता चला है कि अभिरूप ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। 

उन्होंने कहा है कि अगर अगस्त तक वह अपनी रिपोर्ट पेश कर देते हैं तो राज्य का वित्त विभाग इंप्लीमेंटेशन कमिटी तैयार करेगा जो एक महीने के अंदर रिवीजन आफ पे एंड एलॉवेंस (रोपा) 2019 प्रकाशित कर सकता है। ऐसा होने पर सरकारी कर्मचारियों को दुर्गा पूजा से पहले ही सातवां वेतनमान मिलने शुरू हो जाएगा। छठे वेतन आयोग के सूत्रों के हवाले से इस बात की पुष्टि की गई है कि वर्तमान में कुल मिलाकर 14.3 प्रतिशत वेतन वृद्धि की सिफारिश की जाएगी। अभिरूप सरकार के नेतृत्व में गठित कमिशन में इसी से संबंधित रिपोर्ट तैयार की है। इससे राज्य सरकार पर 12000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हालांकि खबर है कि अगर सरकार चाहे तो इसे आसानी से दिया जा सकता है। कमीशन ने साढ़े तीन लाख सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ सरकार पोषित 58 संस्थाओं के कर्मियों के वेतनमान की भी सिफारिश करने की तैयारी की है। इसमें शिक्षक शिक्षिका, पंचायत और नगर निगम के कर्मी समेत विभिन्न आयोग, परिषद व निगम के कर्मचारी शामिल होंगे। इसके अलावा राज्य सरकार के अधीन 69 संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए नये वेतनमान की सिफारिश की जाएगी। 

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लोकसभा चुनाव में सरकारी कर्मचारियों ने भाजपा को सबसे अधिक वोट  दिया था  जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी को  सबसे कम वोट मिले  थे। इसके बाद ममता बनर्जी ने राज्य के परिवहन और पर्यावरण मंत्री शुभेंदु अधिकारी को सरकारी कर्मचारियों के संगठन की जिम्मेवारी सौंपी थी। उन्होंने जब पहली बैठक की थी तो पता चल गया था कि वेतन वृद्धि नहीं होने की वजह से सरकारी कर्मचारी ममता बनर्जी से नाराज हैं। इसके बाद उन्होंने इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी थी। परिस्थिति स्पष्ट होने के बाद छठा वेतन आयोग को सक्रिय किया गया था ताकि कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जा सके। 

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