संजीवनी टुडे

गुजरात सरकार के कारण मध्यप्रदेश में बनी बाढ़ की स्थिति- शर्मा

इनपुट- यूनीवार्ता

संजीवनी टुडे 17-09-2019 18:50:48

गुजरात सरकार ने नर्मदा नदी पर बने सरदार सराेवर बांध में तय समयसीमा से पहले ही 138़ 68 मीटर तक पानी भर दिया


भोपाल। मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पी सी शर्मा ने आज आरोप लगाते हुए कहा कि गुजरात सरकार ने नर्मदा नदी पर बने सरदार सराेवर बांध में तय समयसीमा से पहले ही 138़ 68 मीटर तक पानी भर दिया, जिस वजह से मध्यप्रदेश के बड़वानी और धार जिलों के गांवों में 'कृत्रिम बाढ़' की स्थिति बन गयी है।

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शर्मा ने यहां पत्रकार वार्ता में कहा कि गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए ऐसा किया है। उनका कहना है कि नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (एनसीए) के निर्धारित मापदंडों के अनुसार बांध में अधिकतम जलस्तर 30 सितंबर की स्थिति में 135 मीटर और 15 अक्टूबर को 138़ 68 मीटर होना चाहिए, लेकिन गुजरात सरकार के कदमों के कारण बांध का जलस्तर 15 सितंबर को ही 138़ 68 मीटर कर दिया गया। इस वजह से मध्यप्रदेश के धार और बड़वानी जिले के 76 गांवों में बाढ़ की स्थिति बन गयी है।

शर्मा ने इसे कृत्रिम बाढ़ बताते हुए कहा कि मध्यप्रदेश सरकार का पुनर्वास संबंधी कार्य एनसीए के तय कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। उन्होंने राज्य के बड़वानी और धार जिलों में बाढ़ के लिए गुजरात सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि मध्यप्रदेश सरकार इस मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय में भी जाएगी और प्रत्येक फोरम पर यह मामला उठाया जाएगा।

शर्मा ने आरोप लगाया कि तय समयसीमा से पहले बांध का जलस्तर बढ़ाकर गुजरात सरकार ने उच्चतम न्यायालय के आदेशों की भी अवहेलना की है। उनका कहना है कि बाढ़ की स्थिति के बीच राज्य सरकार के मंत्री और प्रशासनिक अमला बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं।

शर्मा ने कहा कि गुजरात सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के कारण मध्यप्रदेश सरकार को दस हजार करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। इसके अलावा केंद्र सरकार से विभिन्न मदों में दस हजार करोड़ रुपए मध्यप्रदेश सरकार को लेना है। उन्होंने केंद्र और गुजरात की भाजपा सरकारों से मांग की कि यह धनराशि तत्काल मध्यप्रदेश को दी जाए।

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कारण केंद्र की सरकार मध्यप्रदेश सरकार को पैसा मुहैया नहीं करा रही है। ऐसा करने से राज्य में धन की कमी के कारण विकास कार्य प्रभावित होंगे और फिर भाजपा नेता इनका राजनैतिक लाभ लेने का प्रयास करेंगे।

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