संजीवनी टुडे

नगर निगम के परिवहन विभाग घोटाले में पांच निलंबित

संजीवनी टुडे 27-02-2020 14:54:00

वाराणसी नगर निगम के परिवहन विभाग में वर्ष 2018-19 में मेंटनेंस के नाम पर वित्तीय अनियमितता (घोटाला) मामले में नगर आयुक्त गौरांग राठी ने कड़ा रूख अख्तियार किया है।


वाराणसी। वाराणसी नगर निगम के परिवहन विभाग में वर्ष 2018-19 में मेंटनेंस के नाम पर वित्तीय अनियमितता (घोटाला) मामले में नगर आयुक्त गौरांग राठी ने कड़ा रूख अख्तियार किया है। इस मामले में गुरुवार को नगर आयुक्त ने परिवहन विभाग के पांच लोगों को निलम्बित कर दिया है। इसमें दो पंप लिपिक, एक जूनियर फिटर, एक स्पेयर्स पार्ट्स कीपर और एक जेई परिवहन शामिल है। 

नगर आयुक्त ने एक्सईएन परिवहन के खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई के लिए प्रदेश शासन को पत्र लिखा है। नगर आयुक्त ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जांच रिपोर्ट आने के बाद यह सख्त कदम उठाया है। नगर आयुक्त के  कार्यवाही से नगर निगम के भ्रष्ट कर्मचारियों और अफसरों में हड़कम्प मचा हुआ है।

पत्रकारों से बातचीत में नगर आयुक्त गौरांग राठी ने बताया कि इस मामले में दस कंपनियों को काली सूची में डाल दिया गया है। उन्होंने बताया कि चार कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए अपर नगर आयुक्त प्रथम को निर्देशित किया गया है। इन चार कंपनियों का लेटर पैड, एड्रेस, मोबाइल नंबर, टर्न ओवर भी समान था, जांच के बाद तथ्य सामने आने पर इन कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की संतुति की गयी। 

उन्होंने बताया कि पिछले दो महीनों से दो जांच समितियों द्वारा साल 2018-19 में परिवहन विभाग नगर निगम में अनियमितताएं विभिन्न माध्यमों से सामने आई। इस मामले में गठित जांच समिति की फाइनल रिपोर्ट मेरे पास आयी। जांच में सामानों के क्रय और मरम्मत के नाम पर अनियमितताएं पायी गई। उन्होंने बताया कि प्रदेश के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखकर साल 2018 से पहले के भी नोशन लॉस की जांच कराने के लिए एक शासन स्तर की जांच कमेटी से जांच की मांग की है। साथ ही इस जांच से जुडी फाइलों में से सिर्फ 315 फाइलों की ही जांच हो पायी है। 158 फाइलें गायब है। 

इस सम्बन्ध में दोनों सम्बंधित लिपिकों को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि वित्तीय अनियमितता में 22 लाख 85 हजार सीधा नुकसान और 60 से 70 लाख का (व्युत्पन्न) नोशन लॉस भी वाराणसी नगर निगम को हुआ है। उन्होंने बताया कि आरोपित कर्मचारियों के निलंबन के बाद अपर नगर आयुक्त 15 दिन के अंदर चार्जशीट का जवाब फाइल करके एक महीने में मुझे कठोरतम कार्रवाई के सम्बन्ध में रिपोर्ट सौंपेंगे। उसी के आधार पर घाटे की भरपायी आरोपी कर्मचारियों और अधिकारियों से बराबर की जायेगी।

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