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पहले सरकार प्रभावशाली लोगों से पंचायती जमीनों पर किए कब्जे छुड़ाए

इनपुट- यूनीवार्ता

संजीवनी टुडे 04-12-2019 16:46:33

पहले सरकार प्रभावशाली लोगों से पंचायती जमीनों पर किए कब्जे छुड़ाए


चंडीगढ़। पंजाब आम आदमी पार्टी (आप) ने ग्रामीण क्षेत्र में औद्योगिक ईकाइओं की जोरदार वकालत करते हुए कांग्रेस सरकार को आगाह किया है कि वो कहीं गांवों की सांझी पंचायती जमीन को अपने चहेते को कौडिय़ों के भाव पर कब्जे करवाने की कोशिश न करे।

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संशोधन कानून के मुताबिक जिस गांव की जमीन पर सरकार इंडस्ट्री स्थापित करना चाहती है ,सबसे पहले गांव की ग्राम सभा की मंजूरी लेनी जरूरी है और इस योजना की शुरुआत उन पंचायती जमीनों से करे जिन जमीनों पर रसूखदार लोगों ने कब्जा किया हुआ है।

प्रतिपक्ष के नेता हरपाल सिंह चीमा और विधायक कुलतार सिंह संधवां ने आज यहां कहा कि कैबिनेट बैठक में गांवों की पंचायती जमीनें उद्योगपतियों को सौंपने से सम्बन्धित जो कानूनी संशोधन किया गया है उसमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार और पंचायती जमीनें कौडिय़ों के दाम में अपने चहेते और कॉर्पोरेट घरानों को देने की मंशा नजर आ रही है जिसे किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं किया जाएगा।

चीमा ने कहा कि राज्य में लाखों एकड़ पंचायती जमीनों पर रसूखदारों ने कब्जा किया हुआ है। सबसे पहले नाजायज कब्ज़े छुडवाने की मुहिम शुरू की जाए। पंचायती जमीनें उद्योगपतियों को देने के लिए सिर्फ पंचायती प्रस्ताव काफी नहीं हैं। इसलिए गांव की ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाए और ग्राम सभा की मंजूरी के बिना सरकार पंचायती जमीनों की तरफ देखने की भी हिम्मत न करे। 

आम आदमी पार्टी राज्य और गांवों के लोगों को साथ लेकर सरकार को पंचायती जमीनें कौडिय़ों के दाम पर बेचने की इजाजत नहीं देगी, बेशक इसके लिए कितनी भी बड़ी मुहिम क्यों न शुरू करनी पड़े। संधवां ने कहा कि पार्टी इस बारे में जागरूकता मुहिम चलाऐगी जिससे सरकारी मिलीभगत के साथ सत्ताधारियों के चहेते पंचायती जमीनें कानूनी तौर पर न हड़प लें। 

सरकार सबसे पहले नाजायज कब्ज़े छुड़वाए और वहीं से ही इस योजना की ग्राम सभाओं की अनुमति के साथ शुरुआत करे। उन्होंने मांग की है कि इस योजना का लाभ स्थानीय बेरोजगारों और भूमिहीनों को मिलना यकीनी बनाया जाए।

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