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वित्त मंत्री ने गिनाई योगी-मोदी सरकार की उपलब्धियां, कहा- कोरोना संकट में 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का किया ऐलान

संजीवनी टुडे 10-07-2020 22:35:18

उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री और गाजियाबाद प्रभारी सुरेश खन्ना ने पत्रकारों के साथ वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कल 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया।


गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री और गाजियाबाद प्रभारी सुरेश खन्ना ने पत्रकारों के साथ वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कल 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया।  जिसमें भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष तौर पर एमएसएमई पर ध्यान दिया गया हैl एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की परिभाषा बदल दी गई है l इसमें निवेश की लिमिट में बदलाव किया गया हैl 1 करोड़ निवेश या 10 करोड़ टर्नओवर पर सूक्ष्म उद्योग का दर्जा दिया जाएगा।  

उन्होंने कहा कि इसी तरह 10 करोड़ निवेश या 50 करोड़ टर्नओवर पर लघु उद्योग का दर्जा दिया जाएगा l वहीं 20 करोड़ निवेश या 100 करोड़ टर्नओवर पर मध्यम उद्योग का दर्जा होगा। 200 करोड़ तक का टेंडर ग्‍लोबल नहीं होगा।  यह एमएसएमई के लिए बड़ा कदम है।  इसके अलावा एमएसएमई को ई-मार्केट से जोड़ा जाएगा। सरकार एमएसएमई के बाकी पेंमेंट 45 दिनों के अंदर करेगी। 

वित्त मंत्री ने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज में से 3 लाख करोड़ एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को जाएंगे।  इनको बिना गारंटी लोन मिलेगा इसकी समय सीमा 4 साल की होगी।  इन्‍हें 12 महीने की छूट मिलेगी। ये ऑफर 31 अक्‍टूबर 2020 तक के लिए है।  

वित्त मंत्री के मुताबिक जो एमएसएमई तनाव में हैं उन्‍हें सबआर्डिनेट डेट के माध्यम से 20000 करोड़ की नकदी की व्यवस्था की जाएगी। वित्त मंत्री के मुताबिक एमएसएमई जो सक्षम हैं, लेकिन कोरोना की वजह से परेशान हैं, उन्हें कारोबार विस्तार के लिए 10,000 करोड़ के फंड्स ऑफ फंड के माध्यम से मदद दी जाएगी।  

वित्त मंत्री के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र को बैंकों से जुड़े सुधार, बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन जैसे काम किए गए।  41 करोड़ जनधन अकाउंट होल्डर्स के खाते में डीबीटी ट्रांसफर किया गया है। सरकार अब अगस्‍त तक कंपनी और कर्मचारियों की तरफ से 12 फीसदी + 12 फीसदी की रकम ईपीएफओ में जमा करेगीl इससे करीब 75 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और संस्थाओं को फायदा मिलेगा।  मार्च, अप्रैल और मई में भी सरकार ने ही कंट्रीब्‍यूट किया  मतलब ये कि इस सुविधा को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।  

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