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फिर कोर्ट पहुंचा गुर्जर आरक्षण मसला, आरक्षण विधेयक को हाईकोर्ट में चुनौती, फिर हो सकता है....

संजीवनी टुडे 28-02-2019 17:53:21


जयपुर। राजस्थान में आरक्षण की मांग पर गुर्जर आंदोलन के बाद हाल ही में राज्य सरकार की ओर से उन्हें 5 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का आश्वासन दिया था। इसके बाद गुर्जरों ने राज्य सरकार के आश्वासन और मांगें मान लिए जान के बाद आंदोलन समाप्त किया था। अब गुर्जर आरक्षण मामला एक बार फिर से कोर्ट में पहुंच गया है और गुर्जर आरक्षण विधेयक को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। ऐसे में गुर्जर आरक्षण पर एक बार फिर से कानूनी अड़चन की आशंका बनी है।

गौरतलब 5 प्रतिशत आरक्षण की मांग पर रेलवे ट्रैक पर गुर्जरों के आंदोलन के चलते राज्य सरकार की ओर से विधानसभा में आरक्षण विधेयक पेश किया गया था, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया था। इसके बाद गुर्जरों के साथ की गई बातचीत में राज्य सरकार की ओर भरोसा दिया गया था कि आरक्षण के मामले में कोर्ट में राज्य सरकार उनका साथ देगी। अब गुर्जर आरक्षण का मामला एक बार फिर से कोर्ट में पहुंचा है और गुर्जर आरक्षण विधेयक को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

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राजस्थान में पिछले कई सालों से आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे गुर्जर समाज के आरक्षण का मामला अब एक बार फिर से कोर्ट पहुंचा है। राज्य सरकार की ओर से विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किए गए गुर्जर आरक्षण विधेयक को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। डॉ. अभिनव शर्मा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका पेश कर गुर्जर आरक्षण अधिनियम 2019 को चुनौती दी है, जिसमें गुर्जर नेताओं के साथ राज्य सरकार को पार्टी बनाया गया है।

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