संजीवनी टुडे

अफसरशाही के भेंट चढ़ा मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट, 1596 आवेदन हुए बेकार

संजीवनी टुडे 27-06-2019 13:56:51

जरूरतमंदों को तय समय के अन्दर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू किए गए महत्वाकांक्षी योजना लोक सेवा का अधिकार (आरटीपीएस) भी अफसरशाही की भेंट चढ़ गया है।


बेगूसराय। जरूरतमंदों को तय समय के अन्दर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू किए गए महत्वाकांक्षी योजना लोक सेवा का अधिकार (आरटीपीएस) भी अफसरशाही की भेंट चढ़ गया है। लम्बी लाइन में लगकर आवेदन देने के बाद भी लोगों को आरटीपीएस का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। 

अधिकारियों द्वारा तय समय के भीतर मामले का निष्पादन नहीं होने के कारण आवेदन रद्द कर दिया जाता है। ताजा मामला बेगूसराय जिला के तेघड़ा प्रखंड का है। जहां कि अधिकारी एवं कर्मचारी की लापरवाही और मनमानी के कारण आरटीपीएस के तहत जमा कराये गये 1596 आवेदन एक्सपायरी हो गया है। 

मामले का खुलासा योजना एवं राजस्व समन्वय समिति की बैठक में समीक्षा के दौरान हुआ है। स्थानीय निवासी रौशन राज, मोहन पंडित, दिवाकर चौधरी, मीरा देवी आदि का कहना है कि आरटीपीएस काउंटर के कर्मी पहले तो आवेदन जमा करने के समय परेशान करते हैं। उसके बाद तय समय पूरा होने के बाद दौड़ाया जाता है। 

डीएम राहुल कुमार ने गुरुवार को बताया कि तेघड़ा आरटीपीएस में 1596 आवेदन निष्पादन नहीं किये जाने के कारण रद्द होने का खुलासा समीक्षा में हुआ है। डीसीएलआर को तेघड़ा अंचलाधिकारी के विरुद्ध सो मोटो के साथ आर्थिक दंड लगाने का आदेश दिया गया है। आरटीपीएस के तहत जमा आवेदनों का समय सीमा के भीतर निष्पादन करने का निर्देश सभी बीडीओ एवं सीओ को दिया गया है, इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 

उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार ने 15 अगस्त 2011 से विधेयक लागू कर आम लोगों को निर्धारित समय सीमा के भीतर कुछ चुनी हुई लोक सेवाएं उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करने वाला कानून लागू किया है। इसके तहत राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों से जुड़ी 50 सेवाएं सूचीबद्ध की है। इस अधिनियम के तहत तय की गई अवधि में आवेदकों को लोक सेवाएं उपलब्ध नहीं करा सकने वाले सरकारी कर्मचारी और सम्बन्धित अधिकारी पर 250 से लेकर पांच हजार रुपये तक के आर्थिक दंड का प्रावधान भी हैं। 

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