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छत्तीसगढ़: भूपेश सरकार ने किया वेतन कटौती का ऐलान, विरोध में उतरे कर्मचारी संगठन

संजीवनी टुडे 29-05-2020 15:32:43

छत्तीसगढ़ में कोरोना संकट के बाद आर्थिक हालात को संभालने के लिए सरकार के सभी विभागों में कटौती करने का फरमान जारी कर दिया है


रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना संकट के बाद आर्थिक हालात को संभालने के लिए सरकार के सभी विभागों में कटौती करने का फरमान जारी कर दिया है। अधिकारियों के विदेश दौरों के साथ ही राजधानी के महंगे होटलों में फिजूल की बैठकों पर भी रोक लगा दी गई है। सरकारी विभाग में नई वाहनों की खरीदी, रिक्त पदों पर भर्ती, नए पदों का सृजन, प्रमोशन सभी कुछ पर पाबंदी लगा दी गई है। यहां तक कि ट्रासंफर होने पर अधिकारियों को अपने ही खर्चे से नई जगह पर नियुक्ति करनी पड़ेगी। कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि पर भी पाबंदी लगा दी गई है। कर्मचारियों को मिलने वाले एरियर पर भी रोक लगा दी गई है। यह आदेश अगले साल 2021 तक के लिए लागू किया गया है। जरूरत पड़ने पर सरकार इस पाबंदी की मियाद आगे भी बढ़ा सकती है। 

सरकारी आदेश के मुताबिक, विभागों के स्थापना व्यय में वृद्धि को नियंत्रित रखने की दृष्टि से सभी शासकीय विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, निकायों में नवीन पद सृजन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले से राज्य के कर्मचारी संघ बेहद नाखुश दिखायी दे रहे हैं। कर्मचारी संघ ने आपत्ति‍ दर्ज करते हुए इस सरकारी फैसले को गलत बताया है। साथ ही इस फैसले के विरोध में कर्मचारी संघ ने शुक्रवार को रायपुर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है।  

छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के प्रवक्ता विजय झा ने फैसले का विरोध करते हुए कहा कि कोरोना संकट के दौर में सरकारी विभागों में कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डाल कर काम कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें अधिक उत्साह बढ़ाये जाने के बदले सरकार ने उनके वेतन में कटौती की है। संघ ने मांग की है कि सरकार का यह आदेश जल्द वापस ले।

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