संजीवनी टुडे

पश्चिम बंगाल में नरसंहार की आशंका को चुनाव आयोग ने किया दरकिनार

संजीवनी टुडे 20-05-2019 13:45:07


कोलकाता।पश्चिम बंगाल की 42 संसदीय सीटों पर सात चरणों का मतदान संपन्न हो गया, लेकिन इस बीच हुई हिंसक घटनाओं के मद्देनजर भाजपा ने चुनाव आयोग से राज्य में मतगणना संपन्न होने के बाद तक केंद्रीय बलों की तैनाती के लिए निवेदन किया है।

भाजपा ने आशंका जताई है कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस भाजपा समर्थकों का नरसंहार करा सकती है, लेकिन चुनाव आयोग ने भाजपा के निवेदन को दरकिनार कर दिया है। दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को पत्रकार सम्मेलन कर आशंका जताई थी कि चुनाव बाद पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस नरसंहार को अंजाम दे सकती है, इसलिए बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रहनी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग ने भाजपा की आशंका को दरकिनार करते हुए राज्य में कानून व्यवस्था की परिस्थिति राज्य पुलिस के हवाले करने का निर्णय लिया है।

राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी आरिज आफताब ने साफ किया है कि पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की केवल 82 कंपनियां रहेंगी जो राज्य के विभिन्न हिस्से में स्ट्रांग रूम में रखे गए ईवीएम की सुरक्षा में तैनात की जाएंगी। इसके अलावा राज्य भर में परिणाम घोषित होने तक अगर किसी तरह की कोई हिंसा होती है तो उसकी निगरानी और संभालने की जिम्मेदारी राज्य प्रशासन की होगी। हालांकि 23 मई को चुनाव परिणाम घोषित होने तक राज्य भर में कहीं भी हालात बिगड़ने पर उसकी रिपोर्ट लेने और कार्रवाई का निर्देश देने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की ही रहेगी। 

राज्य सरकार 23 मई तक किसी तरह का कोई आदेश जारी नहीं कर सकती है। आरिज आफताब ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक जिले में स्ट्रांग रूम कड़ी सुरक्षा के बीच बनाए गए हैं। जिलाधिकारी, जिला पुलिस के आला अधिकारी और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के दक्ष अधिकारियों को ईवीएम की सुरक्षा में तैनात किया गया है। 

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स्ट्रांग रूम के आसपास सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए हैं और चौकस सतर्कता का निर्देश दिया गया है। विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधि भी प्रशासन के साथ मिलकर स्ट्रांग रूम की निगरानी में लगे हैं। कहीं किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो अथवा किसी तरह की अप्रिय हालात न बनें, इसके लिए पूरे राज्य प्रशासन को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। मतगणना होने तक दैनिक तौर पर राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को जिला प्रशासन की ओर से रिपोर्ट दी जाएगी।

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