संजीवनी टुडे

भाजपा को जवाब मांगने का नैतिक अधिकार नहीं : ओझा

इनपुट- यूनीवार्ता

संजीवनी टुडे 11-09-2019 14:34:45

कांग्रेस की मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने आज कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में प्रदेश की जो स्थिति बना दी थी, उसके बाद उसे कांग्रेस सरकार के अब तक के कार्यकाल में हुए कार्यों के बारे में जवाब मांगने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।


भोपाल। मध्यप्रदेश कांग्रेस की मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने आज कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में प्रदेश की जो स्थिति बना दी थी, उसके बाद उसे कांग्रेस सरकार के अब तक के कार्यकाल में हुए कार्यों के बारे में जवाब मांगने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

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श्रीमती ओझा ने आज यहां प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कहा कि पिछले 15 साल में राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़े। रोजगार की स्थिति बदतर हो गई और कुपोषण एवं गरीबी को लेकर प्रदेश चर्चाओं में रहा। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा कमलनाथ सरकार के नौ महीने के कार्यकाल में इतने काम हो गए कि कांग्रेस पार्टी उन्हें गिना नहीं पाएगी। इसके बाद भी विपक्षी दल शोर मचा रहा है।

उन्होंने कहा कि भाजपा को सरकार से जवाब मांगने का नैतिक तौर पर कोई अधिकार नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि विपक्षी दल संवैधानिक तौर पर सरकार से जवाब मांग सकता है और उसके इसी अधिकार के चलते संविधान और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा से एक जिम्मेदार विपक्ष की तरह काम करने की अपेक्षा है।

इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के पास जनता के सवालों का जवाब नहीं है। ऐसे में प्रदेश भाजपा को चाहिए कि वह अपने ही दल की केंद्र सरकार को नींद से जगाने के लिए ढोल बजाए।

मध्यप्रदेश भाजपा आज सभी जिला मुख्यालयों पर घंटानाद आंदोलन कर रही है। इसके तहत पार्टी के बड़े नेताओं की अगुवाई में कार्यकर्ता ढोल-मंजीरे और घंटा-घड़ियाल बजा कर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए सरकार से जवाब मांग रहे हैं। श्रीमती ओझा इसी संदर्भ में संवाददाताओं से चर्चा कर रहीं थीं। इसी क्रम में पार्टी के विभािन्न पदाधिकारी प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अपनी सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस को प्रदेश बेहद खराब हालातों में मिला था, पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसे मेहनत से आगे बढ़ाया। राज्य में 30 हजार करोड़ रुपए का निवेश आया है। इंदौर-भोपाल सिक्सलेन एक्सप्रेस प्रदेश के विकास में नया कदम होगा। सरकार किसानों से लेकर हर वर्ग की सोच रख कर आगे बढ़ रही है।

पिछड़े वर्ग के आरक्षण को बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने के साथ ही, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान, कन्या विवाह की राशि को 28 हजार से बढ़ा कर 51 हजार रुपये करना, राइट टू हेल्थ, राइट टू वाटर जैसे बुनियादी और ठोस कदम उठाकर, जनता को लाभान्वित करने की सोच के साथ ही, नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के 36 जिलों की चालीस नदियों का चयन कर, 21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सघन रूप से जल संरक्षण एवं संवर्धन का काम प्रारंभ किया गया है। 

ग्रामीण बसाहटों में 3 हजार से भी अधिक नए हैंडपंप लगा कर, पेयजल की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया है। कमलनाथ सरकार ने जहां पुलिसकर्मियों को सप्ताह में एक दिन अनिवार्य अवकाश देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है, वहीं उसने शिक्षकों को उनकी पसंद की वरीयता अनुसार स्थानांतरित करने के निर्णय से, प्रदेश के हजारों शिक्षकों के जीवन में खुशहाली का संचार किया है। अब तक कुपोषण से जूझते आ रहे मध्यप्रदेश में, सरकार ने कई ऐसे कदम उठाये हैं, जिनसे कुपोषण और शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके। अपने इसी प्रयास के अंतर्गत सरकार ‘मदर मिल्क बैंक’ शुरू करने जा रही है, ऐसे नवजात, जो चिकित्सकीय कारण से मां का दूध नहीं पी पाते, उन बच्चों को मिल्क बैंक का मिल्क दिया जा सकेगा। 

इससे प्री-मैच्योर बच्चों को डायरिया और बुखार से बचाने के साथ ही, शिशु मृत्यु दर में 22 प्रतिशत की कमी लाई जा सकेगी। जनता के जीवन व स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे मिलावटखोरों के खिलाफ, कमलनाथ सरकार जिस तरह से कहर बन कर टूट पड़ी है, वह प्रदेश के नागरिकों के प्रति उसकी चिंता और संवेदनशीलता का जीवंत प्रमाण है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में तेंदूपत्ता संग्राहकों की बड़ी आबादी को सीधा लाभ पहुंचाते हुए, तेंदूपत्ता बोरियों की संग्रहण दर, दो हजार से बढ़ा कर ढाई हजार रुपये करने के साथ ही, बैंक की बजाय, उन्हें सीधे नगद भुगतान की व्यवस्था की गई है।

महिला उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज करने हेतु एकीकृत महिला हेल्पलाइन 181 स्वीकृत की गई है। ‘‘राम वन गमन पथ’’ के निर्माण और विकास के लिये भी सरकार ने बजट में बड़ी राशि स्वीकृत की है, वहीं विश्वप्रसिद्ध महाकाल मंदिर के विकास के लिये भी 300 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। महेश्वर में पर्यटन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास प्रारंभ कर दिये गये हैं।

श्रीमती ओझा ने आरोप लगाया कि 15 साल में राज्य में माफिया राज की जड़ें मजबूत हो गईं थीं। मुख्यमंत्री कमलनाथ अब मिलावट माफिया समेत अन्य सभी से निपट रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ढोल वो बजाता है, जिसके पास सुनाने के लिए काम नहीं होता, कांग्रेस का काम बोलता है।

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