संजीवनी टुडे

राज्यभर की सड़कों पर सेंसर वाली लाइट लगाएगी बंगाल सरकार

संजीवनी टुडे 18-07-2019 10:47:02

पश्चिम बंगाल सरकार ने महानगर कोलकाता समेत राज्यभर की सड़कों पर लगी लाइट को सेंसर युक्त करने जा रही है


कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने महानगर कोलकाता समेत राज्यभर की सड़कों पर लगी लाइट को सेंसर युक्त करने जा रही है। इसके जरिए सड़क पर ट्रैफिक और लोगों की मौजूदगी के समय लाइट अपने आप जल जाएगी और किसी के नहीं होने पर लाइट बुझ जाएगी। यह इंटेलिजेंट लाइटिंग प्रणाली ग्रीन सिटी योजना के तहत विकसित की गई है। इसके जरिए लाइट्स के जलने पर कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी और वातावरण भी प्रदूषण से बचेगा।

गुरुवार को राज्य शहरी विकास विभाग की ओर से इस बारे में विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि राज्य का नगर निगम और नगर पालिका विभाग भी इसमें संयुक्त तत्वावधान में काम करेगा। स्ट्रीट लाइट्स के लिए बिजली की मांग को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति में, राज्य शहरी विकास और नगर निगम विभाग बंगाल में सभी नगर पालिकाओं में एक ऑटोमेटिक लाइटिंग प्रणाली लागू करेगा।

 पारंपरिक बिजली उत्पादन कार्बन उत्सर्जन का कारण बनता है, जो वायु प्रदूषण में योगदान देता है। इस नई प्रणाली से प्रदूषण में भी कमी आएगी। बिजली की मांग में कमी से विभाग की बिजली की लागत में लगभग 30 प्रतिशत की बचत होगी। स्वत: प्रकाश की यह योजना ग्रीन सिटी मिशन के तहत आती है, जिसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर तीन साल पहले लॉन्च किया गया था। 

अब इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। बिजली की मांग को कम करने की विधि सड़कों पर यातायात के समय और मात्रा के आधार पर प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने के माध्यम से होगी। जब फुटपाथ और सड़क पर काफी यातायात होगी तो बल्ब 100 फीसदी रोशनी देगी और यातायात की कमी के साथ उनकी तीव्रता धीरे-धीरे नीचे आ जाएगी। 

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार पहले से ही बिजली की खपत को कम करने के लिए उपाय कर रही है। इस दिशा में विभाग ने कोलकाता नगर निगम सहित राज्यभर की 125 नगरपालिकाओं में सात लाख स्ट्रीट लाइटों में से पांच लाख में एलईडी बल्बों के साथ सामान्य बल्बों को बदल दिया है, बाकी का काम जल्द ही पूरा किया जाएगा। नतीजतन बिजली की खपत पहले ही 60 फीसदी तक कम हो गई है। 

स्वत: प्रकाश व्यवस्था बिजली की खपत को और कम कर देगी। इसके लिए वैज्ञानिकों संग विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई है, जिसके बाद सबसे पहले महानगर और आसपास के शहरी क्षेत्रों में इसकी शुरुआत करने पर सहमति बनी है। अगस्त महीने तक इसे विकसित करने का काम शुरू कर दिया जाएगा।

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