संजीवनी टुडे

"वन नेशन, वन राशन कार्ड" योजना से खुद को अलग कर सकती है बंगाल सरकार

संजीवनी टुडे 27-02-2020 14:48:16

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना से खुद को अलग करने के बाद अब राज्य की ममता बनर्जी सरकार वन नेशन, वन राशन कार्ड जैसी राष्ट्रव्यापी योजना से भी खुद को अलग करने जा रही है।


कोलकाता। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना से खुद को अलग करने के बाद अब राज्य की ममता बनर्जी  सरकार "वन नेशन, वन राशन कार्ड" जैसी राष्ट्रव्यापी योजना से भी खुद को अलग करने जा रही है। राज्य के खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

मल्लिक ने कहा, “हमें वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना के संबंध में केंद्र सरकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई  है। इसमें शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं है। केंद्र के साथ "मतभेदों" का हवाला देते हुए मल्लिक ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार डिजिटल राशन कार्ड जारी करने के लिए लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। उन्होंने कहा, “हमारी राशि हमें कौन वापस देगा? हम इसे लागू नहीं करेंगे। इसके अलावा, बड़ी मात्रा में फंड है, जो हमें केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाला है ... यह 6,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।"

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने 30 जून 2020 तक का समय सभी राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जोड़ने के लिए निर्देश  दिया है। 

दरअसल इस योजना के तहत लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से में राशन की दुकानों से सब्सिडी वाले खाद्यान्न खरीद सकते हैं। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति पीडीएस अधिकार से वंचित न रहे, भले ही वह व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो। 

यह खबर भी पढ़ें:​ झारखंड की नाबालिग बच्ची का दिल्ली में हुआ रेप, 2 महीने बाद घरवालों को चला पता

यह खबर भी पढ़ें:​ चर्चित भंडूर कांड : पुलिस चौकी फूंकने के मामले में 25 लोगों को 5-5 साल की सजा

जयपुर में प्लॉट मात्र 289/- प्रति sq. Feet में  बुक करें 9314166166

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

Tags
Share

More From state

Trending Now
Recommended