संजीवनी टुडे

मंत्रिमंडल का विस्तार कर भ्रष्टाचार और नाकामी को छिपाने का प्रयासः अशोक चव्हाण

संजीवनी टुडे 16-06-2019 19:30:21

महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक चव्हाण ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी - शिवसेना गठबंधन की सरकार ने रविवार को मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया है, वह केवल भ्रष्टाचार और साढ़े चार साल की सरकारी कामकाज में नाकामी को छिपाने की कोशिश ही है


मुंबई। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के  अध्यक्ष अशोक चव्हाण ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी - शिवसेना गठबंधन की सरकार ने रविवार को मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया है, वह केवल भ्रष्टाचार और साढ़े चार साल की सरकारी कामकाज में नाकामी को छिपाने की कोशिश ही है। इस विस्तार के जरिये गठबंधन सरकार अपनी ही पार्टियों के भीतर पैदा होने वाले विरोध व अंतर्कलह को शांत करने की नाकाम कोशिश कर रही है।  

मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में सवाल पूछे जाने पर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक चव्हाण ने कहा कि प्रकाश मेहता और अन्य मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इससे भाजपा-शिवसेना गठबंधन सरकार की परेशानी बढ़ी है। लोकायुक्त और न्यायालय ने भी मंत्रियों के भ्रष्टाचार को लेकर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। 

लेकिन अदालत के निर्देश के बावजूद मुख्यमंत्री भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। प्रकाश मेहता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के बजाय मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। राज्य सरकार के कई मौजूदा मंत्रियों पर गंभीर भ्रष्टाचार के आऱोप लगाए गए हैं। लेकिन भाजपा-शिवसेना कोई कदम नहीं उठा रही है। सरकार भले ही मंत्रिमंडल विस्तार से इस नाकामी को छिपाने का प्रयास करे, लेकिन भ्रष्टाचारियों को वह बचा नहीं पाएगी।  

चव्हाण ने कहा कि राज्य सरकार पिछले साढ़े चार साल के कार्यकाल में विफल रही है। सरकार का कामकाज निराशाजनक रहा है। विधानसभा चुनाव में जाने से पहले राज्य सरकार अपनी नाकामी छिपाने का प्रयास कर रही है।

 चुनाव को लगभग 3-4 महीने ही बचे हैं, ऐसे में नए मंत्रियों को कोई भी काम करने का अवसर नहीं मिलेगा। मंत्रिमंडल विस्तार और बदलाव निरर्थक साबित होगा। शिवसेना पक्ष प्रमुख को इसका अनुमान हो गया था, इसलिए वह शपथविधि समारोह में मौजूद नहीं रहे। वह राम मंदिर मुद्दे को लेकर चर्चा में व्यस्त हैं। केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए और दूसरी पार्टियों से आये नेताओं की नाराजगी को दूर करने के लिए ही मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है।  
 
         

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