संजीवनी टुडे

बिहार में थाना स्तर पर कानून-व्यवस्था और मामलों के अनुसंधान का काम बंटेगा

संजीवनी टुडे 13-02-2019 20:13:56


पटना। बिहार विधानसभा में बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की कि राज्य के सभी 1101 थानों में एक माह के अंदर कानून-व्यवस्था और मामलों के अनुसंधान के कामों की अलग-अलग व्यवस्था होगी। थाना स्तर पर दोनों कामों के​ लिए अलग-अलग पुलिस अधिकारी तैनात होंगे। अभी 341 थानों में यह व्यवस्था लागू हो गयी है।

 इसी आधार पर अब एसपी द्वारा थाना स्तर के अधिकारियों का स्थानांतरण-पदस्थापन होगा। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रदेश में अपराधकांडों में कमी आयी है और पुलिस पूरी तत्परता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुजफरपुर बालिकागृह यौन शोषण मामले की सीबीआई जांच और हाईकोर्ट द्वारा मानिटरिंग हो रही है। इस मामले में राज्य सरकार के स्तर पर किसी भी स्तर पर कोताही नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार द्वारा उठाये गये कदमों पर संतोष प्रकट किया है।

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मुख्यमंत्री विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का सरकार की ओर से जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने अपराध की घटनाओं में वृद्धि होने संबंधी विपक्ष के आरोपों को अपराध अभिलेख ब्यूरो के आंकड़ों के आधार पर सिरे से खारिज कर दिया। 

मुख्यमंत्री ने राज्य में अप्रैल,2016 से लागू शराबबंदी के कारण गरीबों में खुशहाली आने का दावा किया और कहा ​इससे लोगों को जीवन स्तर में सुधार आया है। उन्होंने कहा कि शराब पीने से 200 से अधिक बीमारियां होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक वर्ष शराब पीने से 30 लाख व्यक्तियों की मौत होती है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के बाद दो नम्बर का धंधा करने वालों पर पुलिस की सतत निगाह है। शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वाले 349 पुलिसकर्मियों के भी खिलाफ कार्रवाई हुई है। 51 की सेवामुक्त और 30 को बर्खास्त किया गया है। 

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उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के भी 7 कर्मियों को बर्खास्त किया गया है। उन्होंने कहा कि कानून के साथ शराबंदी के लिए जन अभियान चलना चाहिए। उन्होंने विधायकों से सहयोग की अपील की और कहा कि शराब की होम डिलवरी की चर्चा करने की बजाय ऐसे लोगों को पकड़वाने के लिए सहयोग करना होगा। 

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