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अमित जोगी ने दी कांग्रेस सरकार की विधानसभा नहीं चलने देने की धमकी

संजीवनी टुडे 17-05-2019 20:33:01


रायपुर। छत्तीसगढ़ में किसानों द्वारा कर्ज नहीं चुका पाने की स्थिति में उन्हें जेल भेजे जाने की कार्रवाई के खिलाफ जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने शुक्रवार को राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक पत्र लिखा है और साथ ही तीन मांगों को पूरा करने की बात कही है। किसानों के साथ न्याय नहीं करने पर अमित जोगी ने राज्य विधानसभा नहीं चलने देने की धमकी भी दी है। 

शुक्रवार को हिन्दुस्थान समाचार से बात करते हुए अमित जोगी ने कांग्रेस पार्टी पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) की घोषणा पत्र की नकल करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा बिना अक्ल के शपथ पत्र की जन घोषणा पत्र का नकल करने का खामियाजा छत्तीसगढ़ के 70 लाख किसान भुगत रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लिखे पत्र में अमित जोगी ने कहा है कि आपकी कांग्रेस सरकार द्वारा दस दिनों में सम्पूर्ण कर्ज माफी की घोषणा के पांच महीने बीत जाने के बाद भी बैंक किसानों को ऋण चुकाने के लिए नोटिस भेज रहे हैं। ऋण नहीं चुकाने पर उनको जेल भी भेज रहे हैं। 

उन्होंने इस पत्र में लिखा है कि गुरुवार को ही तीन वर्षों से अकाल-ग्रसित विधानसभा क्षेत्र मरवाही के 700 किसानों को लगभग 20 करोड़ रुपये का कृषि ऋण पटाने के लिये भारतीय स्टेट बैंक की पेंड्रा शाखा के द्वारा नोटिस दिया गया है, जिससे किसान परेशान हो गए हैं। जोगी ने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों के कृषि ऋण की राशि को बैंकों में जमा नहीं कराए जाने के कारण पूरे प्रदेश में कर्जदार किसानों को बैंक प्रबंधन द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। इसका उदाहरण बस्तर ब्लाॅक के किसान तुलाराम मौर्य एवं सुखदास हैं, जिन्हें कर्ज नहीं लौटा पाने के कारण बैंक प्रबंधन द्वारा जेल भेजवा दिया गया था।

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जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) ने कांग्रेस सरकार से तीन मांगों को पूरा करने की चेतावनी भी दी है। अमित जोगी ने कहा कि राष्ट्रीय और निजी बैंकों से लिए मध्य और दीर्घकालीन ऋणों की माफी के वन टाइम सेटल्मेंट की राशि पर समझौता करने के लिए एक महीने की समय सीमा निर्धारित करे। दूसरी मांग में कहा गया है कि वन टाइम सेटल्मेंट की राशि चुकाने के लिए कांग्रेस सरकार संसाधन कहां से, कैसे और कब तक उपलब्ध कराएगी? साथ ही तीसरी मांग करते हुए जोगी ने लिखा है कि सभी बैंकों को किसानों को ऋण चुकाने के लिए नोटिस भेजने अथवा उनके विरुद्ध अन्य कोई कानूनी कार्रवाई करने पर रोक लगाने के लिए कांग्रेस सरकार तीन दिन के भीतर राजपत्र में असामान्य (एक्स्ट्राऑर्डिनेरी) अधिसूचना पारित करे। इसका स्पष्ट उल्लेख वित्त सचिव के ज्ञापन में आगामी विधानसभा सत्र के प्रथम दिन ही पटल पर रखे। अमित जोगी ने ऐसा नहीं करने पर चेताया है कि वरना हम विधानसभा चलने नहीं देंगे।

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