संजीवनी टुडे

उत्तराखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, नगर पालिकाओं और पंचायतों में लागू होगी स्वकर आकलन प्रणाली

संजीवनी टुडे 26-02-2020 22:42:17

उत्तराखंड की नगर पालिकाओं और पंचायतों में गृह कर प्रणाली को आसान बनाने की दिशा में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला किया है।


देहरादून। उत्तराखंड की नगर पालिकाओं और पंचायतों में गृह कर प्रणाली को आसान बनाने की दिशा में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज यहां हुई कैबिनेट बैठक में नगर पालिकाओं और पंचायतों में गृहकर प्रणाली को आसान बनाते हुए स्वकर आकलन प्रणाली (सेल्फ असेसमेंट टैक्स सिस्टम) लागू करने का निर्णय किया गया। मंत्रिमंडल ने स्वकर आकलन के लिए एक्ट में संशोधन किया है, विधानसभा सत्र में यह विधेयक पारित किया जाएगा।

नगर निगमों की तर्ज पर अब 41 नगर पालिकाओं और 42 नगर पंचायतों में गृहकर की वसूली के लिए स्वकर आकलन प्रणाली लागू होगी। निकायों को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में राजाजी राष्ट्रीय पार्क में सरकार ने इको सेंसिटिव क्षेत्र तय कर दिया है। पार्क का कुल 819 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का 296 वर्ग किलोमीटर इसके अधीन आएगा। पार्क परिधि में आने वाले 825 गांवों में से अब केवल 22  इको सेंसिटिव क्षेत्र के अधीन आएंगे।
 
 अन्य प्रमुख फैसले
-पशु पालन विभाग के तहत 13 जिलों में पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्राइवेट गर्भाधान केंद्रों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि पर्वतीय क्षेत्रों में 50 रुपये और मैदानी क्षेत्रों में 40 रुपये होगी।

-उत्तराखंड पंचायती राज और स्थानीय निकाय सेवा शर्तों की नियमावली को मंजूरी।

-राज्य लोक सेवा आयोग की नियमावली संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी। महाधिवक्ता को नियुक्ति प्राधिकारी बनाने की व्यवस्था वाले उपनियम में बदलाव। महाधिवक्ता को उप सचिव रैंक से ऊपर का अधिकारी नामित करने का अधिकार दिया।  

- नगर पालिका अधिनियम 2016 संशोधन विधेयक विधानसभा में लाया जाएगा। स्लाटर हाउस विहीन क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राज्य सरकार के पास होगा।

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