संजीवनी टुडे

JDA आवासीय भूखण्डों के दस्तावेज जमा कराने की 31 मार्च लास्ट तिथि, नहीं तो रद्द होगा आवंटन

संजीवनी टुडे 28-01-2020 22:37:33

जयपुर विकास आयुक्त टी.रविकांत ने कहा कि जेडीए की आवासीय योजनाओं में लॉटरी से आवंटित किये गये भूखण्डों के दस्तावेज जमा कराने का 31 मार्च, 2020 तक आखिरी मौका दिया जा रहा है। 31 मार्च, 2020 तक दस्तावेज जमा नहीं कराने पर भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।


जयपुर। जयपुर विकास आयुक्त टी.रविकांत ने कहा कि जेडीए की आवासीय योजनाओं में लॉटरी से आवंटित किये गये भूखण्डों के दस्तावेज जमा कराने का 31 मार्च, 2020 तक आखिरी मौका दिया जा रहा है। 31 मार्च, 2020 तक दस्तावेज जमा नहीं कराने पर भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। साथ ही भविष्य में नई योजनाओं में आवेदन मांगे जाने पर दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु पॉलिसी तैयार करने के निर्देष दिये। उन्होंने कहा कि आगामी समय लॉटरी में आवंटित सफल भूखण्डधारियों को पट्टे के लिए जेडीए में अब चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

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सफल आवंटियों द्वारा एक बार सम्पूर्ण दस्तावेज जमा कराने के बाद घर बैठे ऑनलाईन पट्टा प्राप्त कर सकेंगे। जेडीसी की अध्यक्षता में मंगलवार को जेडीए के मंथन सभागार में आयोजित मासिक समीक्षा करते हुए बैठक में यह निर्णय लिया गया। जेडीसी ने बैठक में सभी जोन उपायुक्तों को निजी खातेदारी में जेडीए भूखण्डों की पहचान कर उनका रिकार्ड तैयार कर उन्हें कम्प्यूट्रीकृत करने के निर्देष दिये। बैठक में जेडीसी ने सभी जोन उपायुक्तों को जोन में लम्बित प्रकरणों को समय सीमा में निस्तारण करने के निर्देष देते हुए कहा कि लम्बित प्रकरणों के निस्तारण में किसी तरह की कोताही नहीं हो।

उन्होंने कहा कि जिस प्रकरणों का समाधान यथा कोर्ट केस इत्यादि नहीं हो सकता ऐसे प्रकरणों में परिवादी को लिखित में अवगत करवाकर उनको तत्काल निरस्त कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होनें सीएम हेल्पलाईन, मुख्यमंत्री कार्यालय, लोकायुक्त व अन्य स्तर से प्राप्त होने वाले प्रकरणों का समय पर जवाब प्रस्तुत करने के भी निर्देष दिये। उन्होनें निर्देष दिए कि विधानसभा के लम्बित प्रश्नों के जवाब व गंभीर ऑडिट पैरा के प्रकरणों की प्रति माह समीक्षा कर उनका प्राथमिकता से निस्तारण करें।

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बैठक में जेडीसी ने ऑनलाईन पट्टा वितरण में अब भी बार-बार जान बूझकर अनावष्यक टिप्पणी करके प्रकरणों को लम्बित रखने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की पहचान कर उनके विरूद्ध कार्यवाही के सचिव जविप्रा को निर्देष दिये। बैठक में जेडीए सचिव अर्चना सिंह, निदेषक (वित्त) आदित्य कुमार पारीक, अतिरिक्त आयुक्त सर्व गिरिष पाराषर, राजीव जैन, श्रुति भारद्वाज, संयुक्त आयुक्त (संसाधन एवं विकास) गिरिराज अग्रवाल, सभी जोन उपायुक्त सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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