संजीवनी टुडे

27 प्रतिशत आरक्षण से पिछड़े वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व और सम्मान मिलेगा: शोभा ओझा

संजीवनी टुडे 23-07-2019 22:57:08

मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग की अध्यक्ष श्रीमती शोभा ओझा ने आज विधानसभा में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण के बिल के पारित किये जाने को कमलनाथ सरकार का साहसिक फैसला बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश की बड़ी आबादी को उचित प्रतिनिधित्व और सम्मान मिलेगा।


भोपाल। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग की अध्यक्ष श्रीमती शोभा ओझा ने आज विधानसभा में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण के बिल के पारित किये जाने को कमलनाथ सरकार का साहसिक फैसला बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश की बड़ी आबादी को उचित प्रतिनिधित्व और सम्मान मिलेगा।श्रीमती ओझा ने आज जारी अपने बयान में कहा कि मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी को देखते हुये कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनावों के पहले ही इस वर्ग को न्याय दिलवाने का निश्चय कर लिया था। उन्होंने कहा कि इसीलिये पार्टी ने अपने वचन पत्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रदेश के पिछड़े लोगों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया था।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अपने अनेक जनहितैषी फैसलों के बाद, आज प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग को भी 27 प्रतिशत आरक्षण की सौगात दी है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह प्रदेश के हर नागरिक और हर वर्ग के लिए खुशहाली के लिये काम कर रही है। कांग्रेस सरकार का यह कार्यकाल प्रदेश को विकास और उन्नति के पथ पर आगे ले जायेगा।उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने एक-एक वचन को पूरा करने में जुटी हुई है। उन्होंने बताया कि किसानों की कर्जमाफी के बाद कन्या विवाह की राशि बढ़ाकर 51 हजार रूपये की गई। प्रदेश में लगने वाले उद्योगों में 70 प्रतिशत रोजगार स्थानीय युवाओं को मिलेगा। युवा स्वाभिमान योजना के तहत युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित करने के साथ ही, उनके लिए 4 हजार रूपये प्रतिमाह की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने जैसे अनेक कदम उठाये गये हैं।

उन्होंने प्रदेश की पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार को घेरते हुये आरोप लगाया कि भाजपा ने 15 वर्षों तक प्रदेश में शासन किया लेकिन इस कानून को पारित करवाने के संबंध में कोई ठोस पहल नहीं की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पिछड़े वर्ग से आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मुद्दे पर राजनीति करने का कोई मौका नहीं खोया। श्री चौहान की सरकार पिछड़े वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व देने में असफल रही।

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